essay on veto power in hindi

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वीटो पॉवर की पूरी जानकारी | What is Veto Power in Hindi

Veto Power Explanation in Hindi – वीटो पावर क्या हैं? ( What is VETO Power ?), किन-किन देशों को वीटो पावर प्राप्त हैं ( Which countries have the power of veto ?), Veto Power कैसे मिलता हैं?, वीटो पॉवर से सम्बन्धित अन्य रोचक तथ्य ( Other Interesting Facts about Veto Power ) आदि के बारें में जानने के लिए इस पोस्ट को जरूर पढ़े.

What is VETO Power? | वीटो पावर क्या हैं? | Veto Power Full Meaning in Hindi

VETO (वीटो) एक लैटिन शब्द हैं जिसका अर्थ हैं – “मैं निषेध करता हूँ”. संयुक्त राष्ट्र संघ ( United Nations Organization – UNO ) की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य देशो को मिला हुआ विशेषाधिकार ही “ VETO Power (वीटो पॉवर) ” कहलाता हैं. जिन देशों के पास यह विशेषाधिकार होता हैं वो परिषद् में प्रस्तावित किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या उसे नकार सकते हैं. भले ही उसके पक्ष में कितने भी वोट पड़े हों. किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए परिषद् के सारे स्थायी सदस्यों का वोट और 4 अस्थाई सदस्यों का वोट मिलना जरूरी होता हैं. सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य जिन्हें “ Veto Power ” प्राप्त हैं वे देश इस प्रकार हैं –

Veto Power Countries – अमेरिका ( America ), रूस ( Russia ), ब्रिटेन ( United Kingdom – UK ), फ्रांस ( France ) और चीन ( China ).

वीटो पॉवर कैसे मिलता हैं? | Veto Power Kaise Milta Hai

वीटो पॉवर उन देशों को नही मिलता हैं जो माँगते हैं, यह उन देशों को मिलता हैं जो इसके क़ाबिल हैं. भारत या कोई अन्य देश तभी वीटो पॉवर पा सकता हैं जब सुरक्षा परिषद् के सारे स्थाई सदस्यों का सकारात्मक मतदान प्राप्त हो और अस्थाई सदस्यों का दो-तिहाई (2/3) सकारात्मक मतदान प्राप्त हो.

दुसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की औद्योगिक, राजनितिक, आर्थिक और सैन्य वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट यानि वीटो पॉवर देने की पेशकश की गई लेकिन नेहरू जी ने चीन के लोगों के गणतंत्र का हवाला देते हुए वीटो पॉवर लेंते से इनकार कर दिया.

वीटो पॉवर से सम्बन्धित अन्य तथ्य | Other Interesting Facts about Veto Power

• संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना सुरक्षा परिषद् की मुख्य ज़िम्मेदारी हैं. इस कारणवश एक मुहावरे के रूप में इस “दुनिया का पुलिसमैन” भी कहा गया हैं.
• यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग हैं और एक प्रकार से कार्यपालिका हैं.
• सुरक्षा परिषद् में कुछ 15 सदस्य होते हैं जिनमे 5 स्थाई सदस्य और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं.
• सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता हैं. प्रक्रिया सम्बन्धी मामलो में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता हैं, जिनमें पाँचों स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता हैं.
• पाँचों स्थायी सदस्य देशों की सहमति महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो (निषेधाधिकार) शक्ति के रूप में जाना जाता हैं. यदि कोई स्थायी सदी किसी निर्णय से सहमत नही हैं, तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता हैं. इस दशा में 15 में 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं.
• यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नही करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता हैं तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता हैं.
• अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ई. में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था.
• चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ई. में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था.
• चीन ने वीटो पॉवर का उपयोग लगभग 12 बार किया हैं जिसमें 4-5 बार भारत के विरोध में किया हैं.

भारत को अब तक वीटो पॉवर क्यों नही मिला?

भारत पिछले कई सालो से सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता यानि वीटो पॉवर के लिए प्रयास कर रहा हैं लेकिन अब तक सफ़लता नही मिली हैं. इसके ये कुछ मुख्य कारण हैं.

• सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्य (जिनके पास वीटो पॉवर हैं) अपनी शक्ति को किसी अन्य देश के साथ साझा नही करना चाहते हैं इसलिए भारत को वीटो पॉवर मिलने में दिक्कत हैं.
• चीन नही चाहता कि भारत को वीटो पॉवर मिले.
• भारत सुरक्षा परिषद् में एक नही चार सीटों की मांग करता हैं, भारत यह मांग जी-4 सदस्य देशों ( जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील ) के लिए करता हैं. इसकी वजह से भी भारत को वीटो मिलने में देरी हो रही हैं.

नोट – हम प्रयास करते है कि आपको सही और अधिक-से-अधिक वस्तृत जानकारी दे. इसमें दी गयी जानकारी विभिन्न वेब रिसोर्सेज से ली गयी हैं अगर कोई त्रुटि हो तो हमारे ईमेल आईडी पर मेल जरूर करें – [email protected]

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राष्ट्रपति की वीटो शक्ति : अर्थ, प्रकार, विशेषता इत्यादि।

Posted by P B Chaudhary | ⭐ Popular Stories , 📚 Constitution

इस लेख में हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर सरल और सहज चर्चा करेंगे, एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, तो अच्छी तरह से समझने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें एवं इसी से संबंधित अन्य लेखों को भी पढ़ें।

कई बार आपने सुना होगा कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UN Security Council ) में वीटो कर दिया। आमतौर पर हमें इसके बारे में इतना जरूर पता होता है कि वीटो करने से कोई काम रुक जाता है या किसी काम को रोकने के लिए वीटो कर दिया जाता है।

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वीटो शक्ति क्या है?

सरकार की एक शाखा में या फिर किसी व्यक्ति में निहित वो शक्ति या अधिकार, जिसकी मदद से किसी अन्य शाखा के निर्णयों, अधिनियमों, आदि को रद्द या स्थगित किया जा सकता है। इसी को वीटो शक्ति या Veto Power कहते हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो वीटो एक आधिकारिक कार्रवाई को रोकने की शक्ति है, विशेष रूप से किसी अधिनियमन को रोकने की शक्ति।

भारत के संदर्भ में कहें तो वीटो विशेष रूप से विधायिका द्वारा पारित बिलों को अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल या अन्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अधिकार है।

वीटो के प्रकार (Types of Veto)

भारत के संदर्भ में देखें तो चार प्रकार का वीटो होता है। याद रखिए वीटो का मूल मतलब तो वहीं होता है पर अलग-अलग देश अपनी सुविधा के हिसाब से वीटो को अलग-अलग प्रकार में बांटते हैं।

जैसे कि मैंने अमेरिका के बारे में पढ़ा तो वहाँ का राष्ट्रपति समान्यतः दो प्रकार का वीटो इस्तेमाल करता है। वहीं भारत की बात करें तो चार प्रकार का वीटो इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि –

1. आत्यान्तिक वीटो (Absolute Veto) ➡ इसका मतलब होता है, विधायिका (Legislature) द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति न देना।

2. विशेषित वीटो (Featured veto) ➡ जब विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से किसी प्रस्ताव, बिल आदि को निरस्त की जाए।

3. निलंबनकारी वीटो ( Suspensive Veto ) ➡ जब विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनः संसद को लौटा दिया जाता है।

4. पॉकेट वीटो (Pocket veto) ➡ इसका मतलब होता है, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक (Bill) पर कोई निर्णय नहीं करना।

भारतीय राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (Veto power of Indian President)

? संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक (Bill) तभी अधिनियम (Act) बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है।

जब ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं।

1. वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है;

2. विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है; अथवा

3. वह विधेयक (यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो) को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।

हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

◾ राष्ट्रपति को ये शक्ति देने के दो कारण है ➡

1. संसद को जल्दबाज़ी और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान बनाने से रोकना और;

2. किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए।

आत्यान्तिक वीटो (Absolute Veto)

इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है, जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता।

समान्यतः यह वीटो दो मामलों में प्रयोग किया जाता है:

1. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंध में अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो, फिर भी वह कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत करे।

2. सरकारी विधेयक के संबंध में , जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दें। मान लीजिए विधेयक संसद से पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो, लेकिन जो नया मंत्रिमंडल फिर से बन कर आता है वो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दें। तब राष्ट्रपति इसी वीटो का प्रयोग करता है।

इस वीटो का उपयोग 1954 में, राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ‘PEPSU विनियोग’ नामक विधेयक पर अपना निर्णय रोककर रखने में किया।

दरअसल यह विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया जब *PEPSU राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू था परंतु जब यह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था।

** PEPSU यानी कि Patiala and East Punjab States Union । दरअसल आज के पूर्वी-पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा छोटे-छोटे प्रांत में बंटे थे। जैसे कि Patiala ,  Shimla ,  Kasauli ,  Kandaghat ,  Chail , Jind आदि। इसी को संयुक्त रूप से PEPSU कहा जाता था। 1956 और इसके बाद धीरे-धीरे इस सब को मिलाकर बड़ा राज्य बनाया गया।

निलंबनकारी वीटो ( Suspensive Veto )

राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है, जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है।

इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को, संसद से उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति धन विधेयकों (Money bills) के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोककर रख सकता है परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है।

साधारणतः राष्ट्रपति, धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है, जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमती से प्रस्तुत किया जाता है।

पॉकेट वीटो (Pocket veto)

? इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न अस्वीकृत करता है, और न ही लौटाता है परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है।

राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की (सकारात्मक अथवा नकारात्मक) शक्ति, पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है।

? राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है।

यानी कि संविधान में कोई विशेष अवधि नहीं लिखी गई है कि इतने दिनों में राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी इसीलिए राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल वीटो के रूप में करता है।

दूसरी ओर, अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर वह विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा है।

? सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा ‘भारतीय डाक संशोधन अधिनियम’ के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया था।

? यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन (Constitutional amendment) से संबन्धित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं हैं।

दरअसल 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी बना दिया गया है।

राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो (President’s veto on state legislature)

? राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है, जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति (यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो) उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है।

राज्यपाल की वीटो शक्ति (Veto power of the governor)

जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास चार विकल्प होते हैं:-

1. वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है,

2. वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है,

3. वह विधेयक (यदि धन विधेयक न हो) को राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और

4. वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है।

राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित विधेयक

? जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत तीन विकल्प होते हैं:

2. वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख रखता है, अथवा

3. वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक (यदि धन विधेयक नहीं है) को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे।

? यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के भेजती है तो तब भी राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है।

वही जब संसद ऐसा करता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने को बाध्य होता है। इसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है।

? इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे।

? इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधायकों के संदर्भ में भी पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकता है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना

सामान्य विधेयकों से संबन्धित

धन विधेयकों से संबन्धित

कुल मिलाकर यही है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, उम्मीद है समझ में आया होगा। बेहतर समझ के लिए राष्ट्रपति पर लिखे अन्य लेखों को भी अवश्य पढ़ें। लिंक नीचे दिया हुआ है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति Practice Quiz upsc

Chapter Wise Polity Quiz

राष्ट्रपति की वीटो पावर अभ्यास प्रश्न

• Number of Questions - 5
• Passing Marks - 80 %
• Time - 4 Minutes
• एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।

पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सर्वप्रथम इनमें से किस राष्ट्रपति ने किया?

? सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा ‘भारतीय डाक संशोधन अधिनियम’ के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया था।

? सन 1986 में रा? सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा ‘भारतीय डाक संशोधन अधिनियम’ के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया था।

भारत में वीटो के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें।

• विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से किसी प्रस्ताव, बिल आदि को निरस्त किया जाना, विशेषित वीटो कहलाता है।
• जब विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक पर प्रधानमंत्री कोई निर्णय नहीं करता है तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है।
• भारत का राष्ट्रपति Absolute veto का प्रयोग कर सकता है।
• विधायिका को राष्ट्रपति द्वारा सदन को वापस लौटा दिया जाना भी एक वीटो है।

1.  आत्यान्तिक वीटो  (Absolute Veto) ➡ इसका मतलब होता है,  विधायिका (Legislature)  द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति न देना।

2.  विशेषित वीटो (Special veto) ➡ जब विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से  किसी प्रस्ताव, बिल आदि को निरस्त की जाये।

3.  निलंबनकारी वीटो  ( Suspensive Veto ) ➡ जब विधायिका द्वारा  पारित  विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनः संसद को लौटा दिया जाता है।

4.  पॉकेट वीटो  (Pocket veto) ➡ इसका मतलब होता है, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक (Bill) पर कोई निर्णय नहीं करना।

दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करें।

• आत्यान्तिक वीटो का प्रयोग डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ‘PEPSU विनियोग’ विधेयक पर अपना निर्णय रोककर रखने में किया।
• धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है।
• पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के मामले में किया गया था।
• अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास राज्य विधायिका के मामले में लगभग राष्ट्रपति की तरह ही वीटो शक्ति होती है।

चारों विकल्प सही है।

इनमें से कौन सा वीटो भारत का राष्ट्रपति इस्तेमाल नहीं करता है?

Select the appropriate explanation of VITO from the given statements;

• Rejection of any other idea by a person at his own level.
• A privilege that gives a person or entity the power to prevent official action.
• Stopping any decision of the government by the agitators.

दिए गए कथनों में से वीटो के उचित व्याख्या का चयन करें;

• किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य विचार को अपने स्तर पर अस्वीकृत कर देना।
• एक विशेषाधिकार जो किसी व्यक्ति या संस्था को आधिकारिक कार्रवाई को रोकने की शक्ति देता है।
• आंदोलनकारियों द्वारा सरकार के किसी फैसले को रुकवा देना।

दूसरे शब्दों में कहें तो वीटो एक आधिकारिक कार्रवाई को रोकने की शक्ति है, विशेष रूप से किसी अधिनियमन को रोकने की शक्ति। भारत के संदर्भ में कहें तो वीटो विशेष रूप से विधायिका द्वारा पारित बिलों को अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल या अन्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अधिकार है।

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Geopolitics Hindi

वीटो पावर वाले देश – Veto Power Countries in Hindi

संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषद (Security Council) में पांच वीटो पावर वाले देश हैं । ये पांच देशों के वीटो पावर की शक्ति से यह किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या खारिज कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाँच स्थायी सदस्य के साथ-साथ 10 अस्थायी  सदस्य भी हैं।

UNO के 6 अंगों में से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वह UNITED NATION SECURITY COUNCIL (UNSC) जिसे हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी बोलते हैं। इसे हम दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। अगर दुनिया में किसी भी देश को सजा देनी है तो वह सजा वीटो पावर वाले देश देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में जो 10 अस्थायी सदस्य है, उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल तक रहता है। लेकिन जो स्थायी सदस्य हैं, वे हमेशा permanent member होंगे।

Table of Contents

वीटो पावर वाले देश.

15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्य पांच वीटो पावर वाले देश चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटन और अमरीका है।

veto power countries – China, Russia, France, The United Kingdom and United States of America

वीटो पावर क्या है – what is veto power

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) me 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। Veto power जिसे हिन्दी में हम (निषेद शक्ति) की कहते है। आसान भाषा में हम समझे तो वीटो पावर का मतलब है ना बोलना। अगर किसी भी चीज को हमें ना बोलना है तो उसे हम वीटो कर सकते हैं।

अगर कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव लाता है, यदी us प्रस्ताव पर वीटो कर दिया जाए तो उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाएगा। उसे वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा।

वीटो पॉवर का मतलब किसी भी प्रस्ताव को हमेशा के लिए रोक देना या खारिज कर देना। सिर्फ पांच स्थायी सदस्यों के पास ही वीटो पावर है, लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होता।

UNO में 193 देश शामिल है। अगर UNO में कोई प्रस्ताव (Resolution) आया और उस प्रस्ताव को 192 देशों की मंजूरी मिलती है। लेकिन उसे पर कोई एक स्थायी सदस्य veto कर देता है, तो उसे Resolution को पास नहीं किया जाएगा। वीटो की यह पावर है कि वह किसी भी प्रस्ताव को एक वीटो से खारिज या रद्द कर सकता है।

वीटो पावर कितने देशों के पास है

चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटन और अमरीका ये पांच देश है जिनके पास वीटो पावर है। जबसे UNO बना है तबसे सिर्फ यही पांचो देश के पास वीटो पावर है। इसके अलावा जितने भी देश है उन्हें वीटो पावर नहीं दिया जाता।

तिब्बत(Tibet) के ऊपर जब चीन ने कब्जा किया था, तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में यह प्रस्ताव लाया गया था, कि चीन गलत कर रहा है ।  उसे तिब्बत को आजाद करना होगा । सभी देशों ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था । लेकीन चीन UNSC का एक स्थायी सदस्य है, और चीन के पास वीटो पावर है  । तो उसने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अब तिब्बत चीन का भाग है ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो देश सिर्फ 2 साल के कार्यकाल के लिए सदस्य बनते हैं उन्हें वीटो पावर नहीं दिया जाता है। वीटो पावर सिर्फ पांच देशों के पास ही होगा। अभी तक UNO में ऐसा कोई rule नहीं है कि पांच स्थायी सदस्यों  की वीटो पावर को वापस लिया जा सके।

किस देश के पास वीटो पावर नहीं

UNITED NATION SECURITY COUNCIL में कूल 15 सदस्य होते है। जिनमे से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते है। 193 देश UNO का हिस्सा है।

वीटो पावर सिर्फ 5 स्थायी सदस्यो के पास है, उसके अलावा जो भी 10 अस्थायी सदस्य है, उनके पास वीटो पावर नहीं है। उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है। हर 2 साल में 10 अस्थायी सदस्य बदलते रहते है।

2021-2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य था। 193 देशों में से 184 देशों ने बाहर के पक्ष में vote किया था। लेकिन अस्थायी सदस्य होने के कारण भारत के पास वीटो पावर नही थी। जो भी देश अस्थयी सदस्य बनाते है उन्हें वीटो पावर नही दी जाती।

भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिला

World War 2 के बाद जब United Nations बना था। तब उसी वक्त UN me संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) बनाया गया था। 5 देश चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटन और अमरीका को वीटो पावर दिया गया था। इन 5 देशों के अलावा किसी भी देश को वीटो पावर नही दिया गया था।

भारत भी उनमे से एक देश था जिसे वीटो पावर नही दिया गया था। लेकिन UNSC में ये बात चलती रहती है की बाहर को भी एक Permanent member बनाया जाए और उसे वीटो पावर दिया जाए।  चीन हमेशा इस प्रस्ताव पर veto कर देता है , जिससे भारत को Permanent member नही बनाया जगा है। इसलिए भारत को वीटो पावर नही मिला।

भारत ने Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) और The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) per sign नही किया ह। जिसकी वजह से चीन इस मुद्दे को लाकर भारत को वीटो पावर न देने में रोक लगाता है।

वीटो पावर कैसे मिलती है

वीटो पावर मिलने के लिए सभी UNSC पांच स्थयी सदस्य की मंजूरी जरूरी है। अगर सभी स्थयी सदस्य के देश राजी होते है तो वो वीटो पावर किसी दूसरे देश को दे सकते है।

जब से UNO बना है तब से आज तक किसी भी देश को वीटो पावर नही दिया गया है। Veto power के लिए सबसे प्रमुख देश भारत को भी वीटो नही दिया गया है।

भारत वीटो पावर का प्रबल दावेदार है l भविष्य में अगर सभी स्थयी सदस्य ने भारत के पक्ष में वोट किया तो भारत पहला देश हो सकता है, जिसे वीटो पावर मिल जाए।

क्या भारत को वीटो पावर मिल सकता है?

भविष्य में भारत को वीटो पावर मिल सकता है क्योंकि, भारत के पास कुछ ऐसी चीजे हैं जो भारत को वीटो दिलाने में सहायता करेगी।

• भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र (Democracy) हैं । UNO लोकतंत्र को मानता है । Democracy होने की वजह से लोगो को कुछ भी करने की आजादी मिलेगी।
• भारत एक SECULAR देश है । यह किसी भी जाति या धर्म को संविधान से बड़ा नही बनाया गया है। भारत में सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल के रह सकते है।
• दुनिया में  सबसे ज्यादा शांति की बात भारत करता है। जहां कहीं भी युद्ध होता है, तो भारत अपनी Peace Keeping Force भेजता है।
• दुनिया में जब भी किसी देख को अनाज और दावा की जरूरत होती है, तो भारत उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटता। कोरोना के वक्त भारत में अफ्रीका के देशों को सबसे पहले vaccine दी थी जिससे उनका इलाज किया जा सके।
• UNO terrorist को support नही करता । भारत आए दिन terrorist के खिलाफ लड़ता है।
• पाकिस्तान और चीन को छोड़कर पूरी दुनिया में भारत के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। भारत अपने आस-पड़ोस के देशों की बहुत ही सहायता करता है ।जो भी उसकी मित्र देश है, जरूरत आने पर उनकी भी सहायता करता है।

Veto meaning in Hindi – वीटो का मतलब क्या होता है?

Veto ka meaning मना करना या रोक लगाना होता है। किसी भी चीज को रोक देना या वीटो कर देना। ये वीटो की शक्तियां सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 5 स्थायी सदस्यों की पास है।

जब भी  UNO में किसी भी प्रस्ताव को रोकना होता है तो उस प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल करते हैं। किसी प्रस्ताव पर अगर बाकी देशों की सहमति है, लेकिन किसी एक देश के वीटो करने पर उसे रोका जा सकता है।

FAQ on वीटो पावर वाले देश

Q. वीटो पावर कौन कौन से देश को मिलता है.

Ans: वीटो पावर चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटन और अमरीका को मिला है।

Q. क्या भारत को वीटो पावर मिल सकता है?

Ans: भविष्य मे स्थयी सदस्यों के मंजूरी से भारत को वीटो पावर मिल सकता है।

Q. वीटो शब्द का अर्थ ?

Ans: वीटो शब्द का अर्थ मना करना या रोक लगाना होता है।

Q. क्या चीन के पास वीटो पावर है?

Ans: हा चीन के पास वीटो पावर है।

Conclusion on वीटो पावर वाले देश

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटन और अमरीका ये पांच वीटो पावर वाले देश हैं ।

इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थयी सदस्य है जिनके पास वीटो पावर नही होता। वीटो पावर से कोई भी प्रस्ताव को मंजूरी या रोक जा सकता है।

Also read: UNFCCC Kya Hai – यूएनएफसीसीसी क्या है | Also read: India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) Explained in Hindi

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Veto power of president : जानिये राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां होती हैं.

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Safalta Experts Published by: Kanchan Pathak Updated Wed, 13 Jul 2022 12:56 PM IST

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई यह एक विशेष शक्ति है, जिसका प्रयोग कर के वह संसद द्वारा रखे गए किसी भी निर्णय या प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है. भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत तीन प्रकार के वीटो पावर या वीटो शक्ति प्राप्त है.

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(Veto Power of President) वीटो शक्ति

वीटो - एक विशेष शक्ति.

1. पूर्ण वीटो पावर ( Absolute Veto) -

2. निलंबन वीटो पावर ( suspensive veto) -, 3. पॉकेट वीटो पावर ( pocket veto) -.

वीटो शक्ति का प्रयोग और विधेयकों के प्रकार

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भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर

भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लिखित है। यह शक्ति राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है।

Table of Contents

भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर- ​​यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

भारत का राष्ट्रपति पुरे देश का प्रथम नागरिक है. भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लिखित है। यह शक्ति राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमोदन, पुनर्विचार या स्थगन कर सकते हैं। वीटो पावर का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करना और अनावश्यक या दोषपूर्ण विधानों को रोकना है। यह यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया और राष्ट्रपति के अधिकारों की समझ को गहरा करता है।  इस विषय पर अच्छी जानकारी संघ लोक सेवा आयोग की प्रिलिम्स परीक्षा व मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायक हो सकती है।

• मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं मूलभूत संरचना

भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर: प्रसंग

• किसी विधेयक को स्वीकृत करने से इंकार करने एवं इस प्रकार उसके विधि के रूप में में अधिनियमित होने से निवारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है।

भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर- ​​प्रमुख बिंदु

• संवैधानिक प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 111 विभिन्न स्थितियों में राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के उपयोग के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है।
• विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे अथवा
• अपनी सहमति विधारित करते हैं अथवा
• विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को, विधेयक पर पुनर्विचार के संदेश के साथ संसद को वापस लौटा देते हैं।

वीटो शक्तियों के प्रकार

• वीटो की शक्ति मूल रूप से विधायिका के किसी भी अधिनियम को अध्यारोपित (ओवरराइड) करने के लिए कार्यपालिका (राष्ट्रपति के माध्यम से) की शक्ति है। वीटो शक्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-
• आत्यंतिक/पूर्ण वीटो: राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति रोक सकते हैं।
• सीमित वीटो: राष्ट्रपति सहमति को रोक सकते हैं किंतु इसे विधायिका द्वारा उच्च बहुमत के द्वारा अध्यारोपित किया जा सकता है।
• निलंबन वीटो: इसमें विधायिका द्वारा राष्ट्रपति की सहमति को साधारण बहुमत के द्वारा अध्यारोपित किया जा सकता है।
• पॉकेट वीटो: यह तब लागू होता है जब राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्णय करते हैं।
• भारत के राष्ट्रपति हेतु उपलब्ध वीटो शक्तियां: भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो एवं आत्यंतिक वीटो है किंतु उनके पास सीमित वीटो (संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के विपरीत) नहीं है ।

भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर- ​​कुछ उदाहरण

• टिप्पणी: राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद (सीओएम) द्वारा प्रदान किए गए परामर्श के आधार पर कार्य करेंगे।
• कारण यह था कि पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा विधेयक पारित किया गया था।
• यद्यपि, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के समय तक, इसे निरस्त कर दिया गया था।
• निलम्बित वीटो: भारत के राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस करके निलम्बित वीटो का प्रयोग करते हैं।
• जब संसद किसी संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति अपनी किसी भी वीटो शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
• इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के निलंबित वीटो को संसद द्वारा विधेयक को पुनः पारित किए जाने से अधिरोहित किया जा सकता है।
• पॉकेट वीटो: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है।
• इस परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए व्यावहारिक रूप से स्थगित कर सकते हैं, एवं उसे संसद में वापस नहीं कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो है।
• उदाहरण- भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कारण यह था कि प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के लिए विधेयक को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। अंत में, जब संसद ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया तो बिल स्वतः समाप्त हो गया

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के विरुद्ध राष्ट्रपति के वीटो अधिकार उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो की शक्ति उनकी परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्ति है एवं संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है (यह एक संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है)।

राष्ट्रपति का वीटो पावर पर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1.-निम्नलिखित में से कौन-सी वीटो शक्ति का उपयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है ?

a)अत्यांतिक वीटो

b)पॉकेट वीटो

c)निलंबनकारी वीटो

d)विशेषित वीटो

Ans-(d) विशेषित वीटो, इस वीटो का उपयोग अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है.

प्रश्न 2. 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के संबंध में किस वीटो का उपयोग किया गया था ?

Ans-पॉकेट वीटो, भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना था, इसलिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था.

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निम्नलिखित में से कौन-सी वीटो शक्ति का उपयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है ?

विशेषित वीटो

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राष्ट्रपति की Veto Powers क्या हैं? किसी बिल को रोकने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है?

राष्ट्रपतियों के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जो केवल उन्हीं की होती हैं, जिनका वे उपयोग कर सकते हैं. उनमें से एक वीटो शक्ति है. राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके रोक भी सकता है.

Written by My Lord Team | Published : March 22, 2023 12:29 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय संविधान के अनुसार, देश के राष्ट्रपति, राज्य के प्रमुख, देश के पहले नागरिक और साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ होते हैं. संविधान में सभी उपाधियों और प्रावधानों के बाद भी, डॉ बीआर अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख थे, ने राष्ट्रपति को नाममात्र के व्यक्ति के रूप में करार दिया और यह बताया की राष्ट्रपति के पास प्रशासन का कोई विवेक और अधिकार नहीं है. इसके इलावा हम अक्सर सुनते हैं कि राष्ट्रपति केवल एक "रबर स्टैम्प" है.

लेकिन राष्ट्रपतियों के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जो केवल उन्हीं की होती हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं उनमें से एक वीटो शक्ति है. भारतीय का अनुच्छेद 111 निर्दिष्ट करता है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है. यहां आपको बता दे की जब किसी विधेयक (बिल) पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तभी वह विधेयक एक्ट बन जाता है. हालांकि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी वीटो शक्ति का इश्तेमाल करके रोक भी सकता है.

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है?

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याद रखे कि राष्ट्रपति मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है. वह या तो सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है लेकिन इसे वापस नहीं भेज सकता. वीटो शक्ति यह सुनिश्चित करता है कि कोई कानून बनाने में कोई जल्दबाजी न हो जाएं.

कितने प्रकार की हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां ?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति मूल रूप से तीन प्रकार की वीटो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं:

● निलंबनकारी वीटो

● पॉकेट वीटो

राष्ट्रपति आमतौर पर पूर्ण वीटो का उपयोग तब करते हैं जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से इसे एक निजी सदस्य बिल पर उपयोग करने के लिए कहती है जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है, या एक नया कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति से पिछली सरकार द्वारा पारित विधेयक पर इसका उपयोग करने के लिए कह सकता है. हमारे संवैधानिक इतिहास में, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पी आर वेंकटरमन द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा चुका है.

निलंबनकारी वीटो

निलंबनकारी वीटो का उपयोग तब किया जा सकता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता है और बिल संसद को पुनर्विचार के लिए भेजता है। जब बिल, संशोधन सहित या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए पुनः भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के लिए सहमति देना अनिवार्य हो जाता है.

ऐसे में राष्ट्रपति उसे संसद को वापस नहीं भेज सकते या किसी और वीटो का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. हालांकि राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

पॉकेट वीटो एक शक्ति है जो राष्ट्रपति को किसी बिल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने की ताक़त प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल करके वह बिल को ना सहमति देता है और ना ही अहसहमति और ना ही पूर्ण वीटो का इस्तेमाल करता है. जैसा कि नाम से पता चलता है कि राष्ट्रपति बिल को अपनी "जेब" में रखता है.

यह राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख शक्तियों में से एक है जिसका वह उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग केवल एक बार राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा 1986 में भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर किया गया था, जहाँ उन्होंने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था और पॉकेट वीटो का उपयोग किया था.

लेकिन 1971 के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन बिल पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है.

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विधेयकों पर निर्णय लेने का राज्यपाल का अधिकार: वीटो पावर

• 20 Nov 2021
• सामान्य अध्ययन-II
• भारतीय संविधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये एक बाध्यकारी समयसीमा निर्धारित करने का आह्वान किया, जिसके भीतर विधेयकों को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये सहमति या वापस या आरक्षित किया जाना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

• राज्यपाल कभी-कभी बिना अनुमति दिये या अनिश्चित काल के लिये विधेयक को पुनर्विचार के लिये वापस किये बिना सुरक्षित रख लेता है, जबकि संविधान में इस प्रक्रिया को जल्द-से-जल्द करने की आवश्यकता है।
• राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिये विधेयकों को आरक्षित रखा जाता है जिसमें कई महीने लग जाते थे, जबकि इसे तुरंत किया जाना था।
• इससे विधायिकाओं और राज्यपालों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, हालाँकि राज्य कार्यकारिणी के प्रमुखों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 
• भारत के राष्ट्रपति को भी स्वीकृति रोकने और विधेयक को वापस करने का कारण बताना चाहिये।
• इससे सदन को उन कमियों को दूर करके एक अन्य विधेयक बनाने में मदद मिलेगी जिसके कारण विधेयक को खारिज कर दिया गया था।
• सितंबर 2021 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक के आलोक में अध्यक्ष का वक्तव्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें राज्य के छात्रों को स्नातक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिये आवश्यक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में छूट देने की मांग की गई है।
• प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल को भेजा गया था लेकिन उन्होंने दो साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की।
• जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई देरी के लिये नाराज़गी व्यक्त की।
• फरवरी में राज्यपाल ने इस पर बिना कोई विचार किये निर्णय लेने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर छोड़ दिया और कहा कि राष्ट्रपति विधेयक पर निर्णय लेने के लिये सक्षम प्राधिकारी है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति

• भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है।   
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को आरक्षित करने से संबंधित है।
• अनुच्छेद 201 'विचार के लिये आरक्षित विधेयक' (Bills Reserved for Consideration) से संबंधित है।
• भारत के राज्यपाल को पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो (धन विधेयकों को छोड़कर) का अधिकार प्राप्त है, लेकिन पॉकेट वीटो का नहीं।
• संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है।
• पूर्ण वीटो: यह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति को रोकने की शक्ति को संदर्भित करता है। इसके बाद बिल समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है।
• यदि संसद राष्ट्रपति को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को फिर से भेजती है, तो उसे अपनी किसी भी वीटो शक्ति का उपयोग किये बिना विधेयक को मंज़ूरी देनी होगी।
• अपवाद: राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में अपने निलंबन वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता।
• वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिये लौटाता है।
• अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, जिसे 10 दिनों के भीतर बिल को फिर से भेजना होता है, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई समय की बाध्यता नहीं है।
• फिर विधेयक के अधिनियमन में राज्यपाल की कोई और भूमिका नहीं होगी।
• इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर पूर्ण वीटो (और निलंबन वीटो नहीं) प्राप्त है।
• इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है।

स्रोत: द हिंदू

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वीटो पावर वाले देश Veto Power का अर्थ मीनिंग Veto Power Countries In Hindi

वीटो पावर वाले देश Veto Power का अर्थ मीनिंग Veto Power Countries In Hindi :  क्या आप संयुक्त राष्ट्र निषेधात्मक के बारे में जानते हैं.

क्या होता है वीटो पॉवर, वर्तमान में यह कितने देशों के पास हैं. क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का यह विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए.

कब तक भारत उन देशों की सूची में शामिल हो सकता है जिनके पास वीटो शक्ति हैं. तथा विश्व के किसी भी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय फैसले पर उनकी राय बेहद महत्वपूर्ण समझी जाती हैं.

आज हम इन्ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल के जरिये देने का प्रयास करेगे.

वीटो पावर वाले देश Veto Power का अर्थ मीनिंग Countries

वीटो पावर क्या है इसका अर्थ व परिभाषा (veto power meaning In Hindi)

वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूँ अथवा मैं निषेध करता हूँ. संयुक्तराष्ट्र संघ दो सौ से अधिक देशों का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं.

जिसमें विशिष्ट प्रभाव रखने वाले ऐसे पांच देशों को सुरक्षा परिषद्वी में वीटो पॉवर नामक एक शक्ति दी गयी हैं. जिसके तहत उनहे यह विशेषाधिकार है कि किसी एक तरफा कानून को रोक लेने का सामर्थ्य उनके पास हैं.

साथ ही उन्हें इसका कारण बताने का स्पष्टीकरण करने का कोई प्रतिबन्ध नही हैं. उदहारण के लिए हाल ही में महासभा द्वारा हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के बिल पर भारत को विश्व के अधिकतर देशों एवं वीटो पॉवर के देशों के समर्थन मिला,

मगर चूँकि चीन एक वीटो शक्ति वाला देश है उनके द्वारा इसका विरोध (अपना वीटो) प्रयोग करने के कारण यह बिल पारित नही हो पाया था.

वीटो पावर वाले देशों के नाम (how many countries have veto power)

१९४५ से २०१८ तक Uno के इतने वर्षों के बाद भी सिक्योरिटी कौंसिल में अभी तक मात्र पांच ही स्थायी सदस्य देश है जिन्हें वीटो पावर प्राप्त हैं.

भारत समेत दर्जनों ऐसे देश है जिन्हें विश्व शान्ति एवं स्थिरता के लिए अब सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए. चलिए अब हम उन पांच देशो के बारे में जानते है जिनके पास वीटो पावर है जिन्होंने कब कब व कितनी बार इस शक्ति का प्रयोग किया हैं.

• रूस-  सोवियत रूस दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व जब संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ तो अमेरिका से भी शक्तिशाली राष्ट्रसंघ था.  संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के पहले 10 वर्षों में सोवियत संघ ने 79 बार वीटो का प्रयोग किया आपकों जानकार आश्चर्य होगा, कि इस अवधि में मात्र चीन, अमेरिका, ब्रिटेन ने एक बार तथा फ़्रांस ने इसे दो बार ही प्रयोग किया था. रूस के लिए 1957 से 1985 तक विदेश मंत्री रहे आंद्रेई ग्रोमिको को श्रीमान नहीं भी कहा जाता था, हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद अब तक मात्र दो बार ही वीटो का प्रयोग रूस की तरफ से हुआ हैं. साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र अभियान की वित्तीय व्यवस्था के विरोध में तथा बोस्नियाई सर्बों के पक्ष में.
• संयुक्त राज्य अमरीका – अमेरिका के वीटो पावर इस्त्मोल के इतिहास में अमेरिका ने सर्वाधिक 35 बार इजरायल   के विरुद्ध इस निषेधाधिकार का उपयोग किया हैं. कुल ५३ बार इस पावर का उपयोग अमेरिका ने अब तक किया हैं.
• ग्रेट ब्रिटेन – सभी स्थायी देशों ने अपने अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए इस शक्ति का दुरुपयोग किया हैं. ब्रिटेन के वीटो पावर इतिहास में अब तक ३२ बार इसका उपयोग हुआ हैं. जिनमें सात बार केवल अकेले रूप में २३ बार अमेरिका के समर्थन में तथा १४ बार इन्होने फ़्रांस का साथ दिया है. ब्रिटेन की ओर से वीटो का अंतिम प्रयोग वर्ष १९८९ में पनामा लिक में अमेरिका के विरुद्ध किया गया था.
• फ़्रांस – फ्रांस ने अब तक १८ बार इस शक्ति का प्रयोग किया हैं जिसमें उन्हें १३ बार ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का साथ मिला, जबकि पनामा मामले में उन्होंने अमेरिका के खिलाफ इसका प्रयोग किया था, जिसमें उसे ब्रिटेन का समर्थन हासिल था.
• चीन-  ऊपर के चार देशों के वीटो पावर प्रयोग का भारत पर अधिक प्रभाव नही पड़ा, मगर चीन ने कई बार इस विशेषाधिकार का भारत के विरुद्ध इस्त्मोल किया हैं. पहली बार इसनें मंगोलिया को uno में सदस्यता के विरुद्ध प्रयोग किया, इसके बाद १९७२ में भारत द्वारा बांग्लादेश के निर्माण के आवेदन पर पाकिस्तान का समर्थन लेकर चीन द्वारा इसका प्रयोग किया गया.

वीटो की शुरुआत व इसका इतिहास (veto power history in hindi)

संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर की अवधारणा कोई नई बात नही हैं. यह परम्परा राष्ट्रसंघ यानि लीग ऑफ नेशंस के समय थी. राष्ट्र संघ के गठन के समय भी चार स्थायी एवं चार अस्थायी सदस्यों को इस प्रकार के ही विशेषाधिकार प्राप्त थे.

फिर आगे जाकर अस्थायी सदस्यों की संख्या ४ से बढ़कर ११ कर दी गई और यही स्वरूप UNO की स्थापना के बाद भी कायम रहा.

यूनाइटेड किंगडम (U.K.), चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका ये चार देश तो पूर्व से ही इस संघ के स्थायी सदस्य थे. मगर दूसरे विश्वयुद्ध में जर्मनी से पराजित होने के बाद फ़्रांस ने अपनी भूमिका इस संगठन के साथ बनाएं रखी इस तरह से जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् सत्ता में आई तो इन्ही पांच देशों को स्थायी सदस्यता यानि वीटो पावर दिया गया था. 

वीटो पॉवर का उद्देश्य यह है कि विश्व में शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना हो, तथा किसी बड़े मानवीय संकट व युद्ध को बातचीत के द्वारा टाला जा सके.

वीटो पावर की आलोचनाएं कमियां व सुधार (veto power wikipedia in hindi)

इस शब्द वीटो पॉवर की फुल फॉर्म- असल में, वीटो “आई forbid” के लिए एक लैटिन शब्द है। वीटो पॉवर का उपयोग एकतरफा कार्रवाई को रोकने के लिए किया जाता है, खासतौर पर कानून के अधिनियमन हैं. इसकी कार्यप्रणाली तथा ढाँचे को लेकर कई बार आलोचना भी की जाती है आलोचको के तर्क इस प्रकार है.

• यह उस समय के शक्तिशाली देशो जिन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध में सफलता पाई थी, उनके लिए बनाई गयी थी आज विश्व की स्थितियां बदल चुकी हैं. अतः वीटो पॉवर की अवधारणा में भी बदलाव की आवश्यकता हैं.
• आलोचकों का मानना है कि यदि ब्रिटेन व फ्रांस को यह शक्ति प्रदान है तो इससे सैनिक व आर्थिक आधार पर शक्तिशाली देशों को भी यह शक्ति दी जानी चाहिए.
• वीटो का अधिकतर उपयोग स्थायी सदस्य विश्व शान्ति व सुरक्षा के लिए न करके आपसी हितों को मध्यनजर रखकर करते हैं. अतः इस प्रणाली को समाप्त कर सुरक्षा परिषद के फैसले बहुमत के आधार पर किये जाने चाहिए.
• इस तरह की कमियां होने के बावजूद भी वीटो पॉवर के सम्बन्ध में कोई बदलाव आज की परिस्थियों में नजर नही आता है क्योंकि UNO चार्टर में बदलाव के लिए पाँचों वीटो पावर देशों की सहमती आवश्यक है, हाल फिलहाल ऐसा प्रतीत नही हो रहा हैं.

सबसे अधिक वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले देश 

आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि, वीटो पॉवर का सबसे अधिक इस्तेमाल अगर किसी देश ने किया है तो वह है सोवियत संघ यानी कि रसिया जिसे रूस भी कहा जाता है।

रसिया देश ने तकरीबन अभी तक 120 बार वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। रसिया देश के बाद सबसे ज्यादा 76 बार वीटो का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है।

अमेरिका के बाद सबसे अधिक 32 बार वीटो का इस्तेमाल ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने 18 बार वीटो पावर का यूज किया है और उसके बाद चीन ने सबसे कम 5 बार वीटो का इस्तेमाल किया है।

वीटो पॉवर कैसे मिलती है?

बता दें कि जो भी देश वीटो को पाने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं उन्हें ही वीटो पॉवर दी जाती हैं। इंडिया या फिर दुनिया का कोई भी देश तभी वीटो प्राप्त कर सकता है जब जितने भी परमानेंट मेंबर सुरक्षा परिषद में हैं.

वह इंडिया या फिर उस देश के पक्ष में वोटिंग करें जो वीटो पॉवर प्राप्त करना चाहता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि अस्थाई मेंबर में दो तिहाई भी उसका समर्थन करते हुए होना चाहिए।

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VETO Power Meaning in Hindi – वीटो पॉवर क्या है वीटो पावर कितने देशों के पास है

नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व भर मे चर्चित पावर की जो है वीटो पावर । दोस्तों क्या है ये वीटो? तो दोस्तों आज मैं आपको इस आर्टिकल में बताउंगा veto power meaning in hindi. तो आइये जानते हैं कि क्या है ये वीटो पावर? इसका क्या मतलब है? इसे किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है? और इसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है?

• What Is VETO Power | क्या है वीटो ?

वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “मैं निषेध करता हूँ “। किसी देश के अधिकारी को एकतरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है। वीटो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा सलाहकार के पांच स्थायी सदस्यों को दी गई शक्ति है, जिसके द्वारा वे सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों द्वारा उठाए गए किसी भी निर्णय के लिए ‘नहीं’ कह सकते हैं।

• VETO के पांच स्थायी सदस्य (वर्तमान में) हैं:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका 2. रूस 3. यूके 4. चीन 5. फ्रांस

• VETO Power | वीटो की शुरुवात कब से हुई थी

1945 में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कार्यों पर वीटो का विचार नया नहीं था। 1920 में लीग ऑफ नेशंस की नींव से, लीग परिषद (League Council) के प्रत्येक सदस्य, चाहे स्थायी या गैर-स्थायी, किसी भी गैर-प्रक्रियात्मक मुद्दे पर एक वीटो था । 1920 से 4 स्थायी और 4 गैर-स्थायी सदस्य थे, लेकिन 1936 तक गैर-स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई थी। इस प्रकार प्रभावी 15 वीटो थे। यह लीग के कई दोषों में से एक था, जो कई मुद्दों पर असंभव काम करता था।

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1944 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सम्मेलन में यह पहले से ही तय हो चुका था कि यूनाइटेड किंगडम (U.K.), चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और, “निश्चित अवधि” फ़्रांस में, किसी नवगठित परिषद के स्थायी सदस्य होने चाहिए। फ़्रांस जर्मनी (1 940-44) से पराजित हो चुका था और जर्मनी फ्रांस पर अपना कब्ज़ा भी कर चूका था, लेकिन फिर भी फ्रांस ने लीग ऑफ नेशंस के स्थायी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखी।

• VETO Power | वीटो का उद्देश्य

वीटो पॉवर का उद्देश्य यह है कि यह विश्व में सुरक्षा और शान्ति की स्थापना करती है और यदि विश्व शान्ति के लिए कोई खतरा बना हो उस पर विचार करती है। यह किसी भी देश की तरफ भेजी गयी शिकायत पर विचार करती है और किसी भी झगड़े जसे सम्बंधित मामले को सुलझाने में उसकी मदद करती है।

वीटो का वास्तविक उपयोग, और इसकी उपयोग की लगातार संभावना, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के दौरान सुरक्षा परिषद के कामकाज की केंद्रीय विशेषताएं हैं। 1945 से लेकर 2009 की अवधि तक, वास्तविक मुद्दों पर 215 प्रस्तावों को वीटो लगा दिया गया था, कभी कभी पी 5 में से एक से अधिक। 1989 में प्रति वर्ष वेटो की औसत संख्या पांच से अधिक थी: तब से औसत वार्षिक संख्या सिर्फ एक से ऊपर थी।

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स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की चर्चा हुई है। जिन देशों ने स्थायी सीटों की सबसे मजबूत मांगें बनायी हैं वे ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान हैं जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े फंडर्स हैं, जबकि ब्राजील, सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी राष्ट्र और भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य शांति-पालन मिशन के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से दो हैं।

इस प्रस्ताव का देशों के एक समूह ने विरोध किया है। ऐसा कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संशोधन में शामिल होगा, और जैसा कि सामान्य विधानसभा के दो-तिहाई (128 मत), और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों द्वारा भी स्वीकार करने की आवश्यकता होगी।

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अगर भारत सरकार की बातें मानी जाये तो भारत देश सयुंक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों मे सामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए भारत को अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसका कारण है भारत के कहे जाने वाले मित्रों द्वारा इसका विरोध किया जाना। भारतीय दावेदारी का अमरीका, रूस और चीन ने विरोध किया है।

• What is VETO Power in Hindi Video

तो दोस्तों आज मैंने आपको इस article मे बताये veto power meaning in hindi. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये article पसंद आया होगा। ऐसे और रोचक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे article पढ़ते रहे और इस बारे में ज्यादा जानकारी या किसी सवाल के लिए आप नीचे कमेन्ट कर सकते है।

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भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (Veto Power) का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (Veto Power) का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अत्यधिक (Exclusive) निलंबनकारी (Suspensive) त

अथवा राष्ट्रपति का निषेधाधिकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अत्यधिक (Exclusive) निलंबनकारी (Suspensive) तथा जेबी वीटो (Pocket Veto) का मिश्रण है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिये जाने का मुख्य कारण विधायिका द्वारा निरंकुशतापूर्ण एवं शीघ्रतापूर्व कार्यवाही को रोकना है।

आव्यंतिक वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक लेता है और विधेयक समाप्त हो जाता है। सामान्यतया इस शक्ति का प्रयोग प्राइवेट विधेयकों के लिए किया जाता है। सरकारी विधेयकों की दशा में ऐसा तभी किया जा सकता है। जबकि विधेयक के पारित होने के बाद सरकार गिर गयी हो तथा नया मंत्रिमंडल विधेयक पर स्वीकृति रोकने के लिए कहे। जब राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है तो राष्ट्रपति द्वारा लौटाये जाने का प्रभाव निलंबन (Suspension) मात्र होता है और यह धन विधेयक के संबंध में उपलब्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के अनुमोदन की समय सीमा का निर्धारण नहीं है। अतः यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति न देकर उसे अपनी जेब में ही पड़े रहने देता है, तो यह जेबी वीटो (Pocket Veto) का प्रयोग माना जाता है।

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Veto Power of President of India

The Veto Power of President of India stands as a cornerstone of the nation’s legislative framework. Along with allowing the President of India to perform its legislative functions, it offers a crucial mechanism for upholding constitutional integrity and ensuring the alignment of enacted laws with the broader interests of the nation. This article of NEXT IAS aims to study in detail the Veto Power of the President of India, its meaning, objectives, types, and other related concepts.

What is Veto Power?

In the context of legislation, “ Veto Power ” refers to the authority granted to an individual or body, typically the Executive Head, such as a President or Governor, to unilaterally refuse or reject a bill passed by the legislature. It acts as a critical safeguard against unilateral legislative actions, giving the executive branch the ability to review and potentially reject laws passed by the legislature. Thus, it acts as a mechanism for checks and balances between the executive and the legislature.

Types of Veto Power

The veto power enjoyed by the Executive can be classified into 4 categories :

• Absolute Veto – It means withholding assent to the bill passed by the legislature.
• Qualified Veto – It can be overridden by the legislature with a higher majority.
• Suspensive Veto – It can be overridden by the legislature with an ordinary majority.
• Pocket Veto – It means taking no action on the bill passed by the legislature.

Meaning of Veto Power of President of India

The President of India, as the head of the state, has been assigned a vital role in the nation’s legislative process. To enable him to perform this role effectively, the Constitution of India has vested the President of India with veto powers.

Veto Power of the President of India refers to the constitutional authority given to the President to withhold or reject legislation passed by the Parliament or State Legislatures.

Constitutional Provisions Regarding Veto Power of President of India

The constitutional provisions regarding the Veto Power of the President of India are as follows:

• Article 111 : deals with the President’s veto power over a bill passed by the Parliament .
• Article 201 : deals with the President’s veto power over bills passed by the State Legislatures and which are reserved for the consideration of the President.

Objectives of Veto Power of President

The objectives of the Veto power of the President of India are as follows:

• To prevent hasty and ill-conceived legislation by Parliament,
• To prevent the legislation that may be unconstitutional,
• To act as a safeguard for the Rule of Law by ensuring all legislation adheres to the constitutional framework,
• To provide a check against legislative errors that may have occurred during the law-making process.
• To encourage more comprehensive deliberation and revision of bills within Parliament.

The President of India is vested with three types of Veto Power:

• Absolute Veto,
• Suspensive Veto, and
• Pocket Veto.

The three types of Veto Power of the President of India are discussed in detail in the sections that follow.

Absolute Veto

• The Absolute Veto refers to the power of the President to withhold his assent to a bill passed by the Parliament. In this case, the bill ends and does not become an Act.
• in the case of a Private Member’s Bill (i.e. a bill introduced by any member of the Parliament who is not a minister)
• in the case of a Government Bill when the Cabinet, that got the bill passed, resigns, and the new Cabinet advises the President not to give his assent to the bill.

Suspensive Veto

• If the bill is passed again by Parliament with or without amendments and again presented to the President, it is obligatory for the President to give his assent to the bill.
• In other words, the Presidential veto is overridden by the re-passage of the bill by the same ordinary majority, and not a higher majority as required in the USA.
• The President has to either give his assent or withhold his assent to a Money bill, but cannot return it for the reconsideration of the Parliament.
• Normally, the President gives his assent to a Money bill as it is introduced in Parliament with the previous permission of the President.

Pocket Veto

• The Pocket Veto refers to the power of the President to neither ratify nor reject nor return the bill but simply keep the bill pending for an indefinite period.
• Thus, it is said that the pocket of the Indian President is bigger than that of the American President.

Veto Power of President over State Legislation

If a bill passed by a State Legislature has been reserved by the Governor for the consideration of the President, the bill can become an act only if it receives the assent of the President. Thus, the President has been given veto power w.r.t. State Legislation as well.

As per Article 201 of the Indian Constitution, when a bill is reserved by the Governor for consideration by the President, the President has three alternatives before him:

• First – To give his assent to the bill,
• This gives the President the power of Absolute Veto over the State Legislation.
• This gives the President the power of Suspensive Veto over the State Legislation.
• In this case, if the bill is passed again by the State Legislature with or without amendments and presented again to the President, the President is not bound to give his/her assent to the bill.
• Thus, the State Legislature cannot override the Veto Power of the President.

The Indian Constitution has not prescribed any time limit within which the President has to make a decision with respect to a bill reserved by the Governor for his consideration. Thus, the President can exercise a Pocket Veto in respect of State Legislation as well.

Comparison of Veto Power of President over Central and State Legislation

In conclusion, the Veto Power of the President of India is a significant tool for the head of the state to play a role in shaping legislation and safeguarding the Constitution. It fosters a deliberative process within Parliament, encourages thorough scrutiny and debate on proposed legislation, and ensures that laws passed by Parliament align with principles of justice, equity, and the rule of law. Thus, it underscores the importance of accountability and scrutiny in lawmaking, ultimately contributing to the strength and resilience of India’s democratic institutions.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is the role of veto power.

The role of veto power, typically vested in the executive branch of government, is to provide a check on the legislative process by allowing the executive to reject or block legislation proposed by the legislative branch.

Which President used Pocket Veto in India?

In 1986, President Zail Singh exercised the pocket veto with respect to the Indian Post Office (Amendment) Bill. This bill imposed certain restrictions on the freedom of the press.

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भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां Functions & Powers of President of India in Hindi

इसे रायसीना हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अनेक बार अपने पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसके लिए कोई रोक नहीं है।

इतिहास में पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने दो कार्यकाल पूरे किए थे। देश के इतिहास में प्रतिभा पाटील पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं।

भारतीय राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां Executive powers of the Indian President

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियो की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अनेक बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है जैसे महान्यायवादी, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और राज्यपाल यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है।

भारतीय राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां Legislative powers of the Indian President

भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिन्होंने कला साहित्य विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। वह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है।

भारतीय राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां Financial powers of the Indian President

वह केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए हर पांचवें साल वित्त आयोग का गठन करता है। किसी राज्य द्वारा विशेष अनुदान मांगे जाने पर राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। वह किसी अदृश्य के व्यय के अग्रिम भुगतान को देश की संचित निधि से भुगतान कर सकता है।

भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां Judicial Powers of the Indian President

भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के न्यायधीश और उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

भारतीय राष्ट्रपति की कूटनीतिक और सैन्य शक्तियां Diplomatic and military powers of Indian President

भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। दूसरे देशों के साथ युद्ध या युद्धविराम होने पर घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। देश का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां Indian Presidential Emergency Powers

भारतीय राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां indian president’s veto powers.

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Veto Powers of the President of India – Comprehensive Notes

  Note4Students

One of the most important topics specially from the Prelims perspective. Each and every minute detail and concept becomes very important for the exam. We have tried our bit to make it as interesting as possible.

The power of Veto refers to the power of the executive to override any act of the legislature. This is a very special privilege. Veto power can of the following types –

• Absolute Veto – Withholding of assent to the Bill passed by the legislature.
• Qualified Veto – Which can be overridden by the legislature with a higher majority.
• Suspensive Veto – Which can be overridden by the legislature with an ordinary majority.
• Pocket Veto – Taking no action on the Bill passed by the legislature.

Article 111 in India’s Constitution governs the Veto powers of the President. It states that “When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare

either that he assents to the Bill, or

that he withholds assent therefrom

The subsequent provision moderates this discretion: The President may return the Bill “as soon as possible” to the Houses with a message to reconsider it.

However, if the Houses enact the Bill with or without amendments and present it to the President for assent, “ the President shall not withhold assent therefrom”

The following observations can be made –

• President may return the Bill to the Houses seeking reconsideration. This is some sense is a public statement that the President disagrees with the preferences of the two Houses.
• Article 111 sets no definite timeline. The President can withhold assent. In case he decides to return the Bill, the provision nudges him or her to do so “as soon as possible”
• It is clearly stated that if a Bill is returned to the President for the 2nd time, the President “shall not withhold assent therefrom”.

For a Bill to become an Act, the President must affirmatively assent. That naturally raises the possibility of “death” and not just delay by Presidential inaction. Unlike the US President, the Indian President can sit on a Bill indefinitely.

From the above discussion, it can be concluded that the President has Suspensive Veto, Pocket Veto and Absolute Veto(not discretionary) . He/she does not have Qualified Veto.

The table below highlights the Veto power available vizaviz the types of Bills.

It should be noted here that the President has no veto power in respect of a Constitutional Amendment Bill. The 24th Constitutional Amendment Act of 1971 made it obligatory for the President to give his assent to a Constitutional Amendment Bill.

Controversies

Sharp disagreements erupted specially on the issue of whether the President could veto legislation passed by the Parliament.

1950 – Rajendra Prasad, India’s first President, wrote to Jawaharlal Nehru, India’s first Prime Minister, questioning elements of the Bihar Zamindari Abolition Bill. He believed the compensation was inadequate for those whose lands effectively stood nationalized. Nehru’s Cabinet reconsidered the Bill and found the provisions to be fair. Nehru threatened to resign and that’s when Rajendra Prasad gave in.  

1951 –  When Nehru sought to reform Hindu family law by legislation, Rajendra Prasad expressed his reservations. Prime Minister wrote to the President arguing that the latter had no “authority to go against the will of Parliament”. Nehru read Article 111 as a “routine” provision; the President was to rubber-stamp his assent on Bills without applying his mind. And he lined up a battery of lawyers to make the same point on his behalf

1987 – Indian Post Office (Amendment) Bill 1986 which among other things gave the executive extensive powers to intercept personal communication. The provisions of the Bill, he felt, violated the right to privacy. He sat on it. On two occasions, he informally suggested certain changes to it.  When nothing came of those efforts, he simply sat on the matter indefinitely. The President killed the Bill by sheer inaction

2006 – This was the first time a Bill was vetoed(suspensive veto) and formally returned. Office of Profit Bill, 2006 was passed by the Parliament. It enacted a self-serving piece of legislation that protected members from disqualification with retrospective effect. President A. P. J. Kalam, returned the Bill. However, the Bill was sent back to President again and was finally approved.  

Summarizing

Suspensive Veto – Officially used once by President APJ Abdul Kalam in the case of the Office of Profit Bill.

Pocket Veto – Used once by President Zail Singh in the case of the Indian Post Office (Amendment) Bill in 1986.

Absolute Veto

Used twice –

• In 1954, President Dr.Rajendra Prasad in the case of PEPSU Appropriation Bill.  The PEPSU appropriation Bill was passed by the Parliament during the President’s rule in the state of PEPSU(Patiala and East Punjab States Union).
• In 1991, President R. Venkataraman in the case of Salary, Amendments, and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill.  This Bill was passed on the last day before the Lok Sabha was dissolved and introduced without seeking prior recommendation from the President of India.

Veto over State Legislation

The President can direct the Governor to reserve certain Bills. Also, the Governor can reserve any Bill for the consideration of the President.  

In 2 scenarios, the Governor has to reserve the Bill for the consideration of the President

• A200 – If the Bill derogates the High Court and endangers its position
• A31A, A31C – Law made by State Legislature wrt estates and property acquisition requires assent of the President.

Article 201 of the Constitution talks about the role of the President in State Bills. It clearly states that the President has 3 choices.

• he assents to the Bill
• he withholds assets (provided that the Bill is not a Money Bill)
• may direct the Governor to return the Bill to the House. If returned, the legislature has to consider it within 6 months. No obligation on the President if the Bill reaches him for the second time.

If the Governor reserved a Bill for consideration by the President then President can use any of the above veto power. But in case of a suspensive Veto, if the State legislature is again passed Bill with a simple majority then President is not bound to give assent to Bill. This is different from his powers wrt to a Union Bill where he is bound to give assent.

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Veto Power of President, Meaning Types and Uses

President has three veto powers, i.e. absolute, suspension and pocket. The President can return a bill for reconsideration of the Parliament. Read all about Veto Power of President for UPSC Exam.

Table of Contents

Veto Power of President

The most significant authority granted to the President while taking into account legislation from the legislature is the veto power. Any bill that has been adopted by the parliament in both houses and another legislative body may be rejected by the president with an absolute veto. Any measure that needs to be made into a law or act needs to be approved by the President and both houses. The Veto Power of President is the term used to describe the Indian President’s ability to veto, revoke, or reject a measure.

The Veto Power of President is an important part of Indian Polity which an important subject in UPSC Syllabus . Students can also go for UPSC Mock Test to get more accuracy in their preparations.

Veto Power of President Meaning

The President of India has three different sorts of veto power that he might use throughout the bill approval process, as stated in Article 111. If the President declines to sign the bill for whatever reason, it will not be able to become law or an act. A bill must be approved by both chambers of the Indian parliament in order to become law or an act.

The President of India’s veto power is intended to stop hurried, poorly thought-out legislation as well as legislation that is not in accordance with the spirit of the Indian constitution. A measure enacted by Parliament can be rejected by the President of India using the Veto authority.

Veto Power of President Types

Article 111 of the Indian Constitution specifies that the President of India has a limited right of veto. The President is granted three different vetoes:

• Absolute Veto Power
• Suspensive Veto Power
• Pocket Veto Power

The numerous veto powers granted to the president of a nation often serve diverse purposes. The President’s veto powers are intended to protect constitutional principles, ensure that legislation is properly scrutinised, maintain a balance of power, and stop the passage of potentially detrimental or unconstitutional laws.

Absolute Veto Power of Indian President

When a measure is given to the president after being approved by the parliament, he has absolute discretion to accept or reject it. As a result, it won’t result in the bill being a law or an act. The law stagnates and dies when the president exercises his absolute veto because even after it is approved by the legislature, he does not sign it.

Absolute Veto was used after the private member’s bill was approved by parliament. The bill is rejected if the cabinet leaves before receiving the President’s assent because the next cabinet will not insist on passing the legislation that the previous cabinet left behind. India formerly utilised the absolute veto power. Dr. Rajendra Prasad, for instance, used it in 1954, and K. Venkatraman, in 1991.

Suspensive Veto Power of President

The President can send a law back to the legislature for reconsideration when using the Suspensive Veto. Nevertheless, the President must approve a measure if the parliament submits it to him repeatedly without making any changes.

This benefit is not extended to state legislatures, where the President can still refuse to sign a measure under the Suspensive Veto power if state law represents it with or without amendments. While debating the law, the president only considers an ordinary majority, not a larger majority. The money measure is not subject to the President’s suspensive veto power.

Pocket Veto Power of President

In a pocket veto, the president might choose not to act on a bill that has been offered to him by the legislature for an indefinite period of time without giving a reason or rejecting it. The president can use the Pocket Veto in India to better comprehend the situation and keep the bill in their pocket without taking any further action.

However, the US president does not have access to a Pocket Veto; instead, they must send the measure back to parliament within 10 days. Benefits for an unlimited period of time are thus limited to the Indian President. Giani Zail Singh previously utilised the president’s pocket veto power in 1986. Regarding the Constitutional Amendment Bill, the President is not permitted to employ this authority. There is no justification for withholding this measure from the President, who has already taken action.

Veto Power of President India Article

The President has the authority to approve a law after the parliament has passed it under clause 111, the veto power clause. Regarding the measure, the president has three options. The President has three options: Accept the Bill, Refuse the Bill, and Return the Bill. The President must also accept the law if the legislature sends it again.

Suspensive Veto Power as per Article 111

The President has the authority to send a bill back to parliament for reconsideration if he believes it violates the constitution. If the measure pertains to a constitutional amendment, the President cannot refuse to accept and approve it. According to the definition of the term “pocket veto,” the president has the ability to keep a bill that has been delivered to him in his possession for an indefinite period of time if he chooses not to act on it.

Types of Veto Power for Bill

President can use the veto power for approval in a different bill:

Qualified Veto Power of President

The American president has more veto authority than the Indian president, who only has three categories of veto power. This is the difference between the two presidents’ powers. The US President has designated the veto as the fourth of the four veto powers he holds.

Qualified Veto Power of President Meaning

If the President remands the measure to the legislature in certain circumstances for revision, the legislature will then remand the bill to the president with a special majority to override the president’s veto power. While the US President is required to return the measure within 10 days of the US Congress presenting it, the Indian President is not subject to any time constraints.

Veto Powers of President Use

Here are a few instances where the president of India used his constitutional veto power.

Absolute Veto Power of President Use

In 1954, Rajendra Prasad made advantage of it; he refused to approve the PEPSU appropriation bill, despite the fact that the legislature had already approved it. R Venkataraman opposes a member of the parliament’s sales allowance and pension.

Pocket Veto Power of President Use

President Zail Singh invoked his absolute veto power to halt the bill’s passage because it has drawn so much criticism for impinging on press freedom and free speech rights. Gyani Zail exercised his pocket veto by refusing to act on the Indian post office modification bill and keeping it with him for so long.

Suspensive Veto Power of President Use

The President’s Suspensive Veto Power allows him to remand a bill to Parliament for further consideration. The bill must be approved if it is sent to Parliament again. The national front administration abandoned the India Post Office Bill in 1989 when K Venkatraman invoked his suspensive veto power to send it back for reconsideration.

Veto Power of President UPSC

The president has the right to veto any bill that is passed in a hurried or incorrect manner. The sole purpose of the absolute veto is to prevent the passage of any laws that are unconstitutional. The purpose of the suspensive veto is to reexamine a crucial issue or a potential future circumstance that calls for reexamination. The pocket veto gave CEOs the freedom to respond to any political emergency that arose as a result of any legislation. Students can read all the details related to UPSC by visiting the official website of StudyIQ UPSC Online Coaching.

Sharing is caring!

What is veto power of the president?

The power of the President to refuse to approve a bill or joint resolution and thus prevent its enactment into law is the veto.

What are the veto powers of India?

The president has three veto powers: absolute, suspension and pocket. The president can send the bill back to parliament for changes, which constitutes a limited veto that can be overridden by a simple majority.

What is the role of veto power?

The veto has been used to protect allies of the permanent members, and to prevent or stall UN peacekeeping or peace enforcement operations.

What is veto full form?

VETO is not an acronym, it means “I forbid” in the Latin language. A veto is a constitutional right to reject a decision or proposal made by a lawmaking body.

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