one nation one language essay in hindi

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One Nation, One Language

Updated on 19 September, 2019

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One nation, one language: In an occasion of ‘Hindi Diwas’, Union Home Minister had proposed to promote Hindi as the country’s common language, which led to several protests in Non-Hindi speaking states. Background Constitution on the Hindi Language: Part XVII of the Indian Constitution deals with Official Language. Article 351 says that it is the duty of the Union to encourage the spread of the Hindi language so that it may serve as a medium of communication. Article 343(1): As per the article, the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals. Article 343 (2): The article mentioned that Hindi shall be the official language, but for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution. Language Act: Hindi was voted as the official language by a single vote in the constituent assembly and it added, English would continue to be used as an associate official language for 15 years. In early 1959, Jawaharlal Nehru had given an assurance in Parliament that English would continue to be in use as long as non-Hindi speaking people wanted it. After that, the Official Languages Act came into effect on the expiry of this 15-year period in 1965 which aggravated anti-Hindi agitation. Recently, a reference in draft NPE, 2019 to mandatory teaching of Hindi in non-Hindi speaking States set off a political storm in  Tamil Nadu,  which is traditionally opposed to the compulsory study of Hindi.  The draft had a sentence on flexibility in the choice of language for school students. Subsequently, the reference to Hindi was dropped by the committee. Three Language Formula   Introduced by the first National Education Policy , the three-language formula stated that state governments should adopt and implement a study of a modern Indian language, preferably one of the southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi-speaking states, and of Hindi along with the regional language and English in the non-Hindi speaking states. The draft policy recommended that this three-language formula be continued and flexibility in the implementation of the formula should be provided. On promotion of Hindi ,  the NPE 1968 said every effort should be made to promote the language and that “in developing Hindi as the link language , due care should be taken to ensure that it will serve, as provided for in Article 351 of the Constitution , as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. The establishment, in non-Hindi States, of colleges and other institutions of higher education which use Hindi as the medium of education should be encouraged.   Incidentally, the NPE 1986 made no change in the 1968 policy on the three-language formula and the promotion of Hindi and repeated it verbatim.   Recent Protests against Hindi Imposition: In the wake of this contentious issue, several non-Hindi speaking states showed anger and protests against the pitch of wordings by the Union Home Minister. Many of pro-Kannada organizations took to streets in Bengaluru and other places in Karnataka to protest union home minister’s proposal of ‘One Nation, One Language’ . Apart from them, other non-Hindi speaking states like Tamil Nadu, Telangana, and Andra Pradesh also saw several leaders lead protests against the proposal made. Tamil Nadu’s Stand   Southern states and Tamil Nadu, in particular, do not oppose the voluntary learning of Hindi. For example, the unhindered work of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, established in Chennai by Mahatma Gandhi in 1918 should be given due consideration. There is no bar on private schools , most of them affiliated to the Central Board of Secondary Education, offering Hindi. The State has been following the two-language formula for many decades , under which only English and one regional language are compulsory in schools. An important aspect of the opposition to Hindi imposition is that many in Tamil Nadu see it as a fight to retain English . English is seen as a bulwark against Hindi as well as the language of empowerment and knowledge. Need for a Common Language Influence of Foreign Language: As per the Indian Home Ministry, there is a need for common language as there is a huge influence of English on the citizens of India. Impact on Indian Linguistic Culture: Due to the influence of foreign language, some of the Indian languages have been losing their inherent culture of talking common tongue. Making Unique Identity: As per the statements, it is important to have a language of the whole country which should become the identity of India globally. Why the Protests? India is the home to many heterogeneous people speaking many languages and their dialects. As per the census of 2011, only 60% of total Hindi-speakers speak the native Hindi dialect. It is Article 29 that has given the right to a distinct language, script & culture to the India citizen. Southern states acknowledged that the imposition of ‘Hindi’ is a violation of Article 29. The southern States since long have been protesting against Hindi as they fear that the plan to promote Hindi might make them secondary citizens and undermine the country’s integrity. Since 1965, Tamil Nadu had resisted the imposition of Hindi and also witnessed violent protests against the proposal that Hindi would be India’s only official language. Southern states also feel that the imposition of Hindi is the hegemony of the North and the introduction of monoculture. Pros and Cons of ‘One Nation one Language’ Pros Common Identity for India: As India is the country of different languages, one common languages would reflect the identity of India in the world. Unity among the people of India: Hindi is the most widely spoken language in India, the common Hindi language will unite people from different parts of the country. Glory in the multilingual nation: The people of this nation of different states are sometimes not able to communicate with each other, just because of the diversity in languages. Adopting a common national language helps them communicate with other linguistic groups. National Language: Indians can’t accept a foreign language as a national language. As Hindi has already been accepted as the Official language, imposition can provide its national status. Cons Hindi Imperialism: Many of the critics believed that imposition of one common language for India as an imposition of Hindi imperialism for others Non-Hindi speaking Breaking the diversity & beauty of the Tongues: As India is a diverse country with many languages, the imposition of Hindi as a common language will break the beauty of diversity in languages. Threats to Mother Language   When languages fade, so does the world’s rich tapestry of cultural diversity. Opportunities, traditions, memory, mode of thinking and expression are lost. At least 43% of the estimated 6000 languages spoken in the world are endangered. UN says every two weeks a language disappears. Only a few hundred languages have a place in education systems and public domain. Less than a hundred languages used in the digital world. Rush to learn foreign languages for better job opportunities have played a deceptive role. Importance of Mother Language  It is Important in shaping feelings, emotions and thought processes. It maintains the languages of an ethnic and cultural group that is critical to preserve cultural heritage and identify. Using one’s mother tongue at home makes it easier for children to be comfortable with cultural identity. It develops fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding, tolerance, and dialogue.   Way Ahead There are 22 languages constitutionally approved in India and besides this, hundreds of dialects (our nation has more than 415 different dialects) are spoken across the country. The imposition of a common language can give a blow to the federal spirit of the constitution and also can create burning contentions among the different linguistic groups. Looking at this scenario, the government must act diplomatically and also take measures for the quality implementation of the ideas and make it easily accessible to the people. Otherwise, the imposition of Hindi may lead to the deep-seated language crisis in India. Read More Articles: One Nation One Ration Card system Centre In Damage Control Mode Over Anti-Hindi Protests

Editorial: Politics of Diplomacy- India-Maldives relations: Don’t overreact

Editorial: Attacks on interfaith couples: The moral police again

Editorial: To combat climate change, citizens and government must join hands

Editorial: Mumbai Trans Harbour Link: Bridge to prosperity

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एक देश एक चुनाव पर निबंध (One Nation One Election Essay in Hindi)

चुनाव प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक देश की मुख्य पहचान होती है, यह लोकतंत्र को जीवंत रूप प्रदान करती है तथा देश की उन्नति में अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। हमारा भारत देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें लगभग हर वर्ष चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। अलग-अलग राज्यों के चुनाव अलग–अलग समय पर होते रहते हैं। पिछले वर्ष 26 नवम्बर (संविधान दिवस) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उसका समापन किया।

अपने संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश को प्रतिवर्ष होने वाले चुनाव से छुटकारा दिलाने के लिए एक राष्ट्रएक चुनाव तथा एकल मतदाता सूची लागू करने की बात कहीं तथा साथ ही साथ उन्होंने कानूनी किताबों के जटिल भाषा को सरल बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों को सूचित भी किया।

एक देश एक चुनाव पर छोटे एवं बड़े निबंध (Short and Long Essays on One Nation One Election in Hindi, Ek Desh Ek Chunav par Nibandh Hindi mein)

नमस्कार साथियों आज मैं एक देश एक चुनाव पर छोटे एवं बड़े निबंध प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुझे आशा है की इसके माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आयेगी तथा आप इसको यथा संभव उपयोग भी कर सकेंगे।

एक देश एक चुनाव पर छोटा निबंध – 300 शब्द

प्रस्तावना (एक देश एक चुनाव का अर्थ)

एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसा उपाय है जो भारत देश को वर्ष भर चुनाव मोड पर रहने से बचा सकता है। यह भारतीय चुनाव प्रक्रिया को एक नई संरचना प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराये जाने की संकल्पना है। जैसा कि देश के आजाद होने के बाद कुछ वर्षों तक होता रहा था।

एक देश एक चुनाव के फायदे

एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं-

• एक देश एक चुनाव से मतदान में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है।
• शेष राशि को देश के विकास में लगाया जा सकता है।
• राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर नज़र रखने में आसानी होगी।
• जब चुनाव की प्रक्रिया 5 वर्ष में एक बार होगी तो भारतीय निर्वाचन आयोग, अर्द्धसैनिक बलों तथा नागरिकों को तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा, जिसके कारण चुनाव में अधिक पारदर्शिता होगी।
• प्रशासन तथा सुरक्षा बलों के अतिरिक्त भार को भी कम किया जा सकता है।
• इससे सरकारी नीतियों को समय पर लागू तथा कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। इत्यादि

एक देश एक चुनाव के नुकसान

पूरे देश के लिए एक चुनाव प्रक्रिया के लाभ तो है ही लेकिन साथ–साथ उसके कुछ नुकसान भी हैं, जो निम्नलिखित हैं-

• यदि देश में चुनाव वन टाइम मोड हो जाएगा तो, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगी, राष्ट्रीय पार्टियों  के आगे इनकी छवि धुंधली पड़ जाएगी।
• एक साथ चुनाव होने के कारण, इसके परिणाम घोषित होने में काफी देर हो सकती है क्योंकि आजकल सारी पार्टियां EVM का विरोध कर रही है तथा बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग कर रही है।
• इसमे कुछ संवैधानिक समस्याएं भी है। जैसे यदि कई दल गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाते हैं तो वह सरकार 5 साल से पहले भी गिर सकती है तब ऐसी स्थिति में पूरे देश में फिर से चुनाव कराना पड़ सकता है।
• पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने में अत्यधिक मशीनरी एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है, इत्यादि

भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, जिसमें प्रत्येक समय किसी न किसी स्थान पर चुनाव होता रहता है तथा आचार संहिता के कारण विकास कार्यों को बाधित करता रहता है। भारत को इन सब के प्रभाव से मुक्त करने के लिए ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ के बारे में  गहराई से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए की वास्तव में भारत जैसे बहुभाषी, बहुधर्मी, विविध भौगोलिक स्थिति तथा विशाल जनसंख्या वाले देश में, ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ की आवश्यकता है भी या नहीं।

एक देश एक चुनाव पर बड़ा निबंध – 1200 शब्द

एक देश एक चुनाव का आशय केंद्र सरकार (लोकसभा) एवं राज्य सरकारों (विधानसभाओं) के चुनाव को एक साथ कराने से है। इसमें अन्य चुनावों (जिला पंचायत, ग्राम प्रधान का चुनाव आदि) को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस मामले पर राजनीतिक पार्टियों में बहुत लम्बे समय से बहस चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विचार का समर्थन किया है तथा यह मामला उनके चुनावी एजेंडे में भी था।

आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि नीति आयोग, चुनाव आयोग, संविधान समीक्षा आयोग और विधि आयोग इस मसले पर विचार भी कर चुके है। विधि आयोग ने तो अभी हाल में ही एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया था हा वो अलग बात है कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे का विरोध किया था।

एक देश एक चुनाव की जरूरत

भले ही एक देश एक चुनाव का मुद्दा आज बहस का केंद्र बना हुआ है लेकिन यह कोई नई नीति नहीं है। आजादी के बाद होने वाले कुछ चुनावों (1952, 1957, 1962 व 1967) में ऐसा हो चुका है। उस समय में लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराए गए थे। यह क्रम 1968-69 में टूट गया जब विभिन्न कारणों से कुछ राज्यों के विधानसभाओं को वक़्त से पूर्व ही भंग कर दिया गया तथा साल 1971 में समय से पहले ही लोक सभा का चुनाव भी करा दिया गया था। इन सब बातों के मद्देनज़र प्रश्न यह उठता है कि जब पहले भी ऐसा हो चुका है तो अब क्यों नहीं हो सकता है?

देश में होने वाले चुनावों का अगर हम गहराई से आंकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि देश में हर साल किसी न किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव होता है। इसके कारण प्रशासनिक नीतियों के साथ–साथ देश के खजाने पर भी प्रभाव पड़ता है। 17वीं लोकसभा का चुनाव अभी हाल में ही संपन्न हुआ है जिसमे अनुमानतन लगभग 60 हज़ार करोड़ रूपये खर्च हुए तथा देश में लगभग 3 महीने तक चुनावी माहौल बना रहा। ऐसी ही स्थिति लगभग वर्ष भर देश के अलग–अलग राज्यों में बनी रहती है। ऐसे में ‘एक देश एक चुनाव’ का विचार इन परिस्थितियों से छुटकारा दिला सकता है।

पृष्ठभूमि /इतिहास

15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को पूरा देश गणतंत्र में बंध कर विकास की ओर अग्रसर हुआ। इस दिशा में गणतंत्र भारत का पहला चुनाव (लोकसभा तथा विधानसभा का) 1951-1952 में एक साथ हुआ। तत्पश्चात 1957, 1962 तथा 1967 के चुनाव में भी दोनों का चुनाव साथ ही में संपन्न हुआ। 1967 के चुनाव में सत्ता में आयी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों  की सरकार 1968 तथा 1969 में गिर गई जिसके फलस्वरूप उन राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो गई और 1971 में समय से पहले ही चुनाव कराने पड़े, तब यह क्रम टूट गया। आगे भी राज्यों में यह स्थिति बनती गई विधानसभाएं भंग होती गई और यह सिलसिला बिगड़ता गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी दोनों चुनावों को एक साथ कराने की नाकाम कोशिशें होती रही है-

• 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इस विचार को प्रस्तुत किया था।
• उसके बाद साल 1999 में यही बात विधि आयोग ने भी यही बात अपनी रिपोर्ट में कही थी।
• 2003 में अटल बिहार वाजपेयी (तत्कालीन प्रधानमंत्री) ने सोनिया गांधी (कांग्रेस अध्यक्ष) से इस मुद्दे पर बातचीत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
• उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने वर्ष 2010 में इंटरनेट के माध्यम से यह बात साझा की, कि उन्होंने मनमोहन सिंह (तत्कालीन पीएम) और प्रणब मुखर्जी (तत्कालीनवित्त मंत्री) से दोनों चुनावों को साथ कराने तथा कार्यकाल को स्थिर करने की बात की थी।
• साल 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस विचार को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है तब से इस पर लगातार बहस होती रही है।
• सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने जब 2016 में एक देश एक चुनाव पर जोर दिया तो नीति आयोग ने बड़ी तत्परता से इस पर रिपोर्ट भी तैयार कर ली।
• उसके बाद वर्ष 2018 में  विधि आयोग ने कहां की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कम से कम 5 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे।
• अभी तक इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए कोई भी संवैधानिक या कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है, सिर्फ बहस और बयान बाजी जारी है।

एक देश एक चुनाव के समर्थन के बिंदु

‘एक देश एक चुनाव’ के माध्यम से देश के खजाने की बचत तथा राजनीतिक पार्टियों  के खर्चों नजर एवं नियंत्रण रख सकते हैं। देश में पहला लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। उस समय 53 दलों के 1874 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया था और उस समय कुल लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। जबकि हालही में हुए 17वें लोकसभा के चुनाव पर नजर डालें तब हम पाते हैं कि इसमें 610 राजनीतिक दलों के लगभग 9000 प्रत्याशी थे, जिसमें कुल लगभग 60 हज़ार करोड़ रूपया (सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के अनुमान के अनुसार) खर्च हुआ। जो साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में खर्च रूपयों (लगभग 30 हज़ार करोड़) का लगभग दो गुना है। ‘एक देश-एक चुनाव’ से होने वाले अन्य फायदे निम्नलिखित है-

• इससे सार्वजनिक धन की बचत होती है।
• जनता सरकार की नीतियों को अलग–अलग केंद्रीय तथा राजकीय स्तर पर परख सकेगी।  
• जनता के लिए यह समझना आसान होगा कि किस राजनीतिक पार्टी ने अपने किए वादों को पूरा किया है।
• बार–बार चुनाव के चलते शासन प्रशासन में आने वाले व्यवधानों में कमी होगी।
• सुरक्षा बलों तथा अन्य प्रशासनिक इकाईयों का बोझ हल्का हो जाएगा।
• सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सकेगा। इत्यादि

एक देश एक चुनाव के विरोध के बिंदु

• एक देश एक चुनाव का विरोध करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर भारतीय संविधान चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 2 (संसद द्वारा किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है) तथा अनुच्छेद 3 (संसद कोई नया राज्य बना सकती है) पूर्ण रूप से इसके विपरीत दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इन दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव कराने पड़ सकते हैं।
• इसी तरह अनुच्छेद 85(2)(b) राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह लोकसभा को तथा अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को शक्ति देता है कि वह विधान सभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है।
• अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्धकी स्थिति में आपातकाल लगाकर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
• अनुच्छेद 356 कहता है कि विभिन्न परिस्थितियों में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
• यह देश के संघीय ढांचे के भी विपरीत प्रतीत होता है तथा।
• इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कई विधानसभाओं  के कार्यकाल को घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है,  जिससे राज्यों की स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी।
• वर्तमान चुनाव प्रणाली में नेता निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसे समय – समय पर अलग – अलग चुनावों के लिए जनता के सामने आना पड़ता है।
• आधारभूत संरचना के अभाव में दोनों चुनावों को एक साथ कराना भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में तार्किक सिद्ध नहीं होता है। इत्यादि

चुनाव आयोग से संबंधित समिति

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ही सही मायने में लोकतांत्रिक राष्ट्र को वैधता प्रदान करता है, भारत इस बात को भली भांति जानता है। इसलिए इसने समय–समय पर समितियों का गठन करके चुनाव प्रणाली में व्याप्त कमियों को हमेशा दूर करने का प्रयास किया है। चुनाव आयोग से संबंधित कुछ मुख्य समितियां निम्नलिखित हैं-

• के. संथानम समिति (1962-1964)
• तारकुंडे समिति  (1974- 1975 )
• दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
• इंद्रजीत गुप्त समिति  (1998)

एक देश एक चुनाव के समक्ष चुनौतियां

• सैकड़ों राजनीतिक दलों को इस मत पर एकत्र करना तथा उन्हें विश्वास दिलाना लोहे के चने चबाने के बराबर है।
• यह भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए घातक सिद्ध होगा।
• अत्यधिक जनसंख्या की दृष्टि से संसाधनों का सीमित होना।
• अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356 आदि का उल्लंघन। इत्यादि

उपरोक्त विवेचनाओं के माध्यम से हमने एक देश एक चुनाव से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास किया है। हमने जाना की कुछ विशेषज्ञ इसके पक्ष में तथा कुछ इसके विपक्ष में अपने–अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए की इस मुद्दे पर सभी चुनावी संस्थाओं, राजनीतिक दलों तथा विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस विषय पर विचार–विमर्श करें तथा राष्ट्र हित में समर्पित फैसले का चयन करें।

मैं आशा करता हूँ कि एक देश एक चुनाव पर प्रस्तुत यह निबंध आपको पसंद आया होगा तथा साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि ये आपके स्कूल आदि जगहों पर आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा।

ये भी पढ़े:

• भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध
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एक देश एक चुनाव पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions on One Nation One Election in Hindi)

उत्तर- दक्षिण अफ्रीका इंडोनेशिया जर्मनी आदि देशों में एक देश एक चुनाव प्रक्रिया लागू है।

उत्तर- भारत में चार बार (1952, 1957, 1962 तथा 1967 में) दोनों चुनाव एक साथ हुआ है।

उत्तर-  अनुच्छेद 2, 3, 83, 85, 172, 174, 352 तथा 356 एक देश एक चुनाव के रास्ते में चुनौतियों के रूप में खड़े है।

उत्तर – एक देश एक चुनाव का सिलसिला भारत में 1971 में टूट गया।

उत्तर- साल 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था।

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One Nation One Language India | UPSC – IAS

The debate over One Nation One Language started in the constituent assembly debates on the official language. — Hindi was voted as official language, however due to outpour and anti-Hindi agitation from various sections, English was also continued as an associated official language.

• The Constituent Assembly of India adopted  Hindi written in Devnagari Script  along with  English as  the  official language of the country  on  September 14, 1949,  under  Article 343(1).

Articles Relating to Hindi language in Indian Constitution

• To promote the spread of the Hindi language,
• To develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and
• To secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule.
• Article 120 and 210 regarding language to be used in Parliament and state legislature respectively gives the option of transacting business in Hindi as well in English.
• Article 343 gives power to parliament to decide by law, the languages to be used for official work.
• Article 344 provides for constitution of a parliamentary committee every 10 years to recommend to the President regarding progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union and restrictions on the use of English.
• Article 29 gives every Indian the right to a distinct language, script & culture.

Arguments in favor of One Nation One language | UPSC – IAS

• Removing barriers in the development: There are various areas where there is a perceived lag only because of lack of national language, like trade, education and research, areas of national security like military, etc. Thus, the lack of national language acts as barrier for the progress of nation.
• For the creation of knowledge and thus creating a Public Sphere: As we often see that, students avoid going to other places for education and research due to lack of understanding of local languages. There is difficulty to collaborate in various ideas in different spheres; non participation in national affairs and hesitancy to relocate in other parts of India due to the absence of a national language.
• Thus , a universal language which will be spoken and understood by everyone will be best suited to become the lingua franca of the country.
• • For effective administration: The various people who works for central government or Armies etc. always face the language problem when they move to other regions of India. Therefore, the administrative machinery will not be able to deliver efficiently, if the language becomes a barrier in understanding people’s aspirations and needs.
• For Leveraging technology: If India adopts a national language it might automatically become the largest spoken language thus giving numerous opportunities to software developers to make many applications which is unreachable today mainly due to lack of understanding of English language.
• To give India a global Identity: It is necessary that there is one language to represent India in the world. A uniform national language, will give us great advantage at global scale due to its large number of users thus forcing people of other nations to learn that language, in order to engage with India in trade, business, education etc.
• False sense of glory attached with Multilingual Image of India: India has always been shown having a great diversity such as having 22 different languages, 415 different dialects etc. But is it truly a matter of glory that the knowledge existing in one language can’t be understood by a person of other language? We need to come out from this false sense of glory to the true sense of glory by adopting a single national language.

Arguments against One Nation One Language | UPSC – IAS

Language is the lifeline of culture, tradition and customs of people living in a particular region and the best way to preserve or promote any language is to use it extensively.

• Idea of one country, one language: A colonial Construct: The idea that a language represents a nation is one of the colonialism’s construct. The complex process of modern nation building in colonial countries involved questions of cultural unity. Language and literature held the key to this project of cultural continuity from a unique and great past.
• Delinking language from cultural Identity: Often it is argued that a national language is considered a language which represents Indian culture; however, we can definitely preserve our culture in spite of adopting other language and also learning one more language beside our regional language would not ruin or destroy us or our culture. So, changing the medium of expression would not change our identity which can be understood by even an ordinary person.
• Therefore, any such efforts of imposing a language on the unwilling people is hardly unifying, and rather it could turn out to be divisive.
• o All languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution are national languages and must be treated equally. Any attempt to impose any one language will lead to the disruption of our country’s unity and integrity.
• Inevitability of English: English is today’s language of science and technology in the whole world. Even if we replace English from all technological usage in India with Hindi, still it will remain the language of science as it would be immensely difficult to translate all the scientific knowledge-base in Hindi language.
• Significance of Language Diversity: As there have not been enough success stories globally- e.g. the imposition of Mandarin, Russian or Urdu have rarely fulfilled such aims of unity and integration.

Conclusion | UPSC – IAS

• To preserve our ancient philosophy, our culture and the memory of our freedom struggle, it’s important that we strengthen our local languages simultaneously without being biased towards any one language.
• The need today is to respect, protect and nurture diversity of our nation so that unity is ensured and it lies in the quality of unity and togetherness.

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E-Justice India

One nation, one language: pros and cons.

One Nation One Language

Author : Neha Singh

India is a country of diversity. From culture, customs, traditions to languages everything changes as you step ahead. As of 2011 census India have 1,369 languages and dialects and out which 22 official languages have been recognized on the 8 th schedule of constitution of India. Hindi being one the recognized languages is also the most spoken language in India, about 40% of the population speaks Hindi while its hard for other languages to even reach the mark of 10%. The concept of one nation, one language has been there for ages and very recently Home Minister Amit Shah even made a remark on making Hindi the official national language which sparked controversy and started protests in the non-Hindi speaking states of India.

After gaining independence in the year 1947, the leaders of the nation wanted one universal language to bind the regions of India together and Hindi played an important role in doing so during the protests before independence and hence seemed the obvious choice to our leader. Subsequently violent protests started against the imposition of Hindi as a national language in the states of Tamil Nadu. Under Article 343 of constitution of India and the official languages acts declared Hindi as the official language of the union and usage of English was ceased till 15 years by parliament but after the alarming response of the south Indian states, the parliament decided to use both Hindi and English for their official purposes.

Anti-Hindi protest has been there and people have opposed Hindi as their national languages because they inter-join their culture with their language. People consider their culture as their identity while language is a medium to express it. Changing the medium of expression would not change one’s identity and preservation of both culture and languages can be done as we have seen with the language Sanskrit in India, which one of the world’s ancient languages and yet schools and colleges are teaching it. One of the most successful example is of the country Indonesia, it was very similar to India’s present scenario with various ethnic identities and over 600 languages in the country it was hard to come up with a systematic function and hence the country introduced its national language policy which turned out to be effective and helped in unifying the nation and promoting the similar education and literacy throughout the nation.

Hindi is world’s 4 th most spoken language in the world and with it being the national language of India will make the most spoken language of the world, it will benefit the domain of business, trade, research, education, job opportunities, etc. in the nation. Tourism in India will be easier as the barrier of language will be eliminated. The global dominance of the language will also be helpful for the citizens to have companies learning the language to establish themselves in the nation. It will oust the English language from India as the language is a sad reminder of the colonization of the nation. The language will represent India in the international arena. This will also be beneficial for aspect of the national security, in the realm of politics and military services. The advantages of Hindi in the job prospectus is very broad. One nation, one language policy will foster national unity.

The non-Hindi speaking states will have an extra burden of learning a new language while the Hindi speaking states don’t have to. The local and regional languages will be threatened with the imposition of one national language, the glory of the nation in being a multi-national language will disappear. The imbalance ratio in employment opportunities will be high. Imposing one national language can be considered an economic disaster as it will slow down migration and ease of capital flow. A splitting into two nations can be anticipated as happened in the case Bangladesh when imposition of Urdu was made over Bengali that played a major part in dividing the nation. India is said to be a multilingual society throughout history and the idea of one nation, one language itself is European while India is a nation that believes in Unity in Diversity.

People are still divided over the topic of the language and it may spark protests again similar to the past. Being a multi-lingual country consensus of each state is required and continuing recklessly with the ideology may ignite protests throughout India and inestimable harm to the essence of nationalism. Idea to execute the three languages policy by Kothari commission to compensate the non-Hindi speaking states have failed in the past and hastily imposing the national language will only result in further conflict. The nation should strive to maintain the status of unity in diversity and embrace the importance of local and regional languages.

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One Nation One Election Essay – Pros and Cons (English, Hindi)

Published by team sy on september 3, 2023 september 3, 2023.

One Nation One Election Essay:  “One Nation One Election” has emerged as a prominent and widely debated concept in the Indian political landscape. This visionary idea envisions synchronizing the electoral cycles of the central and state governments to hold all elections simultaneously. In this article, we will understand the meaning of One Nation One Election, its potential advantages and disadvantages, and provide valuable insights for UPSC aspirants. Additionally, we offer an essay on this topic and explore its significance in contemporary Indian politics. So now it’s time to unravel the intricacies of this electoral reform and its potential impact on the world’s largest democracy.

Table of Contents

One Nation One Election Essay – 500 Words

One Nation One Election (OONE) is a proposal to hold simultaneous elections for the Lok Sabha (the lower house of the Indian Parliament) and all state legislative assemblies. The proposal has been around for many years, but it has gained renewed attention in recent years due to the high cost of elections and the disruption they cause to development work.

There are several potential benefits to OONE. First, it could save money. Currently, elections are held every 5 years for the Lok Sabha and every 3 to 5 years for state legislative assemblies. This means that there are elections every year in some part of the country. OONE would reduce the number of elections, which could save money on election-related expenses such as polling booths, security, and transport.

Second, OONE could reduce the disruption caused by elections. When elections are held, there is a lot of focus on campaigning and electioneering. This can lead to a slowdown in development work as government officials are busy campaigning or providing security for election-related activities. OONE would reduce the number of times this happens, which could help to improve the efficiency of government.

Third, OONE could increase voter turnout. When elections are held frequently, people may be less likely to vote because they feel that their vote does not matter. OONE would make elections more important because they would be held less frequently. This could lead to higher voter turnout.

However, there are also some potential drawbacks to OONE. First, it could be difficult to implement. It would require a constitutional amendment to change the way that elections are held in India. This would be a complex and time-consuming process.

Second, OONE could lead to a concentration of power in the hands of the central government. If all elections are held at the same time, the central government would have a lot of influence over the outcome of the elections. This could undermine the powers of the state governments.

Third, OONE could lead to a decrease in the quality of elections. If elections are held less frequently, there would be less time for campaigning and voter education. This could lead to less informed voters and a less competitive electoral process.

Overall, there are both potential benefits and drawbacks to OONE. It is a complex issue with no easy answers. More research is needed to determine whether OONE would be a good idea for India.

In addition to the points mentioned above, here are some other factors to consider when evaluating the OONE proposal:

• The impact on the political parties. OONE would likely favour larger, more established parties that have the resources to campaign across the country. Smaller, regional parties may find it more difficult to compete.
• The impact on the media. OONE would mean that the media would have to cover a much larger number of elections in a shorter period of time. This could put a strain on media resources and make it more difficult for the media to provide in-depth coverage of each election.
• The impact on the public. OONE would mean that voters would have to vote more frequently. This could lead to voter fatigue and a decrease in voter turnout.

Ultimately, the decision of whether or not to implement OONE is a political one. There is no easy answer, and the decision will need to be made based on a careful consideration of all the factors involved.

One Nation One Election Essay – Pros and Cons

In recent years, the concept of “One Nation One Election” has gained significant attention in the Indian political arena. This visionary idea proposes to synchronize the electoral cycles of the central and state governments, aiming to streamline the election process and reduce its frequency. However, like any major reform, it comes with its own set of advantages and disadvantages, each with far-reaching implications for the world’s largest democracy.

Pros of One Nation One Election:

Following are some advantages of one nation one election.

• Reduced Expenditure:  Conducting multiple elections at different levels is an expensive affair. One Nation One Election can substantially reduce the financial burden on the government, saving public funds that can be allocated to other crucial areas like healthcare and education.
• Efficient Governance:  Frequent elections often lead to a temporary hiatus in policy implementation. Synchronizing elections could ensure a stable government for a longer duration, enabling consistent policy formulation and execution.
• Enhanced Voter Turnout:  Voter fatigue is a common issue with frequent elections. By reducing the frequency, more citizens may be encouraged to participate in the democratic process, leading to a healthier and more representative democracy.
• Streamlined Logistics:  Organizing elections is logistically challenging. Conducting multiple elections disrupts daily life, but One Nation One Election could streamline the process, minimizing inconvenience for the public.
• Focus on Development:  Politicians and governments spend a significant portion of their tenure in campaign mode. With fewer elections, they could focus more on governance, development, and addressing critical issues.

Cons of One Nation One Election:

Following are some demerits of one nation one election.

• Diminished Regional Voice:  India’s diversity is its strength, and state elections often reflect unique regional aspirations and concerns. Synchronizing elections might lead to the overshadowing of these regional voices by national issues.
• Increased Centralization:  Critics argue that One Nation One Election might centralize power at the national level, diluting the federal structure of the Indian political system.
• Complex Transition:  Transitioning to a synchronized election system is a complex and challenging task. It requires legal, logistical, and constitutional changes, which could be prone to political disputes and delays.
• Erosion of Accountability:  Frequent elections hold politicians accountable to the electorate. Reducing their frequency might lead to reduced accountability and responsiveness to public concerns.
• Lack of Flexibility:  Crises, political instability, or a loss of majority can necessitate early elections in the current system. One Nation One Election might limit the flexibility to address these situations promptly.

In conclusion, the concept of One Nation One Election presents both promising advantages and potential pitfalls. Striking a balance between streamlining the electoral process and preserving the democratic principles of diversity and accountability is crucial. As India continues to evolve, discussions and debates surrounding this reform will shape the future of its political landscape.

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“एक देश, एक चुनाव” पर निबंध – वन नेशन वन इलेक्शन

“एक देश, एक चुनाव” अथवा “एक राष्ट्र एक चुनाव” (वन नेशन वन इलेक्शन) एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण विषय है जो भारतीय राजनीति में गहरी चर्चा का विषय बन चुका है। इस निबंध में, हम एक देश, एक चुनाव की आवश्यकता, उसके फायदे और नुकसान के बारे में विचार करेंगे।

प्रस्तावना:

“एक देश, एक चुनाव” का मतलब है कि भारत में सभी चुनावों को एक ही समय पर आयोजित किया जाए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक ही वक्त में हों। यह प्रस्ताव एक प्रणालीकृत और संघटित चुनाव प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है और उसके साथ ही एक देश में चुनावों के व्यवस्थित आयोजन की संभावना को बढ़ावा देता है।

एक देश एक चुनाव के फायदे 

समय और धन की बचत: एक देश, एक चुनाव के अंतर्गत, चुनावों के लिए होने वाले असमयित और असंगठित व्यय को कम किया जा सकता है। इससे सरकार और चुनाव आयोग को समय और धन की बचत होती है जिसे वे विकास के लिए निवेश कर सकते हैं।

स्थिरता: यह प्रणाली राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है क्योंकि चुनाव के तंत्र में आवश्यक तबादले को कम कर देती है। इससे सरकार को अपने कार्यों को सुचारित और प्रभावी ढंग से करने का मौका मिलता है।

सार्थक चर्चा: एक बार पर्याप्त समय के लिए चुनावों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर और विशेषज्ञता से विचार किया जा सकता है।

निर्विवाद प्रक्रिया का अनुशासन: इस प्रणाली से, आपातकालीन परिस्थितियों में चुनाव स्थगित करने की संभावना होती है, जिससे सार्वजनिक निर्विवाद प्रक्रिया की गारंटी दी जा सकती है।

एक देश एक चुनाव के नुकसान 

राज्यों के विशेषता का कमी: अलग-अलग राज्यों के चुनाव की अलग-अलग स्थितियाँ और चुनौतियाँ हो सकती हैं, और इस प्रणाली से यह मुश्किल हो सकता है कि विभिन्न राज्यों के चुनावों को एक ही तरीके से प्रबंधित किया जाए।

राजनीतिक स्थिरता का भंग: एक बार पर्याप्त समय के लिए चुनाव प्रक्रिया को अटकाने के चुनौती हो सकती है, जिससे यह मुश्किल हो सकता है कि विभिन्न राज्यों के चुनावों को संचालित किया जाए।

“एक देश, एक चुनाव” एक प्रमुख विषय है जो भारतीय राजनीति के आगे के दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके फायदों और नुकसानों को मध्यस्थता के साथ विचार करना महत्वपूर्ण है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह वाकई मुमकिन और उपयोगी है। चुनाव प्रक्रिया को संघटित करने और सरकार को सुचारित करने के साथ ही भारतीय राजनीति को नया दिशा देने के लिए इस प्रस्ताव का साहसी प्रयास है।

FAQs on One Nation One Election Essay

One Nation One Election (OONE) is a proposal to hold simultaneous elections for the Lok Sabha (the lower house of the Indian Parliament) and all state legislative assemblies.

The potential benefits of OONE include: Saving money on election-related expenses, Reducing the disruption caused by elections, Increasing voter turnout, Strengthening the federal system and Reducing corruption.

The potential drawbacks of OONE include: Being difficult to implement, Leading to a concentration of power in the hands of the central government, Decreasing the quality of elections, Favouring larger, more established political parties and Putting a strain on media resources.

The OONE proposal was first made in 1951 by the then-Prime Minister, Jawaharlal Nehru. However, it has not yet been implemented.

Whether or not One Nation One Election is a good idea is a matter of debate. There are both potential benefits and drawbacks to the proposal. Ultimately, the decision of whether or not to implement OONE is a political one.

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• कबीरदास पर निबन्ध – (Kabirdas Essay)

इसलिए, यह जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि विषय के बारे में संक्षिप्त और कुरकुरा लाइनों के साथ एक आदर्श हिंदी निबन्ध कैसे लिखें। साथ ही, कक्षा 1 से 10 तक के छात्र उदाहरणों के साथ इस पृष्ठ से विभिन्न हिंदी निबंध विषय पा सकते हैं। तो, छात्र आसानी से स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी में निबन्ध कैसे लिखें, इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा, आप हिंदी निबंध लेखन की संरचना, हिंदी में एक प्रभावी निबंध लिखने के लिए टिप्स आदि के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए हिंदी निबन्ध के विवरण में गोता लगाएँ।

हिंदी निबंध लेखन – स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी में निबन्ध कैसे लिखें?

प्रभावी निबंध लिखने के लिए उस विषय के बारे में बहुत अभ्यास और गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसे आपने निबंध लेखन प्रतियोगिता या बोर्ड परीक्षा के लिए चुना है। छात्रों को वर्तमान में हो रही स्थितियों और हिंदी में निबंध लिखने से पहले विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानना चाहिए। हिंदी में पावरफुल निबन्ध लिखने के लिए सभी को कुछ प्रमुख नियमों और युक्तियों का पालन करना होगा।

हिंदी निबन्ध लिखने के लिए आप सभी को जो प्राथमिक कदम उठाने चाहिए उनमें से एक सही विषय का चयन करना है। इस स्थिति में आपकी सहायता करने के लिए, हमने सभी प्रकार के हिंदी निबंध विषयों पर शोध किया है और नीचे सूचीबद्ध किया है। एक बार जब हम सही विषय चुन लेते हैं तो विषय के बारे में सभी सामान्य और तथ्यों को एकत्र करते हैं और अपने पाठकों को संलग्न करने के लिए उन्हें अपने निबंध में लिखते हैं।

तथ्य आपके पाठकों को अंत तक आपके निबंध से चिपके रहेंगे। इसलिए, हिंदी में एक निबंध लिखते समय मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें और किसी प्रतियोगिता या बोर्ड या प्रतिस्पर्धी जैसी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करें। ये हिंदी निबंध विषय पहली कक्षा से 10 वीं कक्षा तक के सभी कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी हैं। तो, उनका सही ढंग से उपयोग करें और हिंदी भाषा में एक परिपूर्ण निबंध बनाएं।

हिंदी भाषा में दीर्घ और लघु निबंध विषयों की सूची

हिंदी निबन्ध विषयों और उदाहरणों की निम्न सूची को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे कि प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामान्य चीजें, अवसर, खेल, खेल, स्कूली शिक्षा, और बहुत कुछ। बस अपने पसंदीदा हिंदी निबंध विषयों पर क्लिक करें और विषय पर निबंध के लघु और लंबे रूपों के साथ विषय के बारे में पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त करें।

विषय के बारे में समग्र जानकारी एकत्रित करने के बाद, अपनी लाइनें लागू करने का समय और हिंदी में एक प्रभावी निबन्ध लिखने के लिए। यहाँ प्रचलित सभी विषयों की जाँच करें और किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं या परीक्षाओं का प्रयास करने से पहले जितना संभव हो उतना अभ्यास करें।

हिंदी निबंधों की संरचना

उपरोक्त छवि आपको हिंदी निबन्ध की संरचना के बारे में प्रदर्शित करती है और आपको निबन्ध को हिन्दी में प्रभावी ढंग से रचने के बारे में कुछ विचार देती है। यदि आप स्कूल या कॉलेजों में निबंध लेखन प्रतियोगिता में किसी भी विषय को लिखते समय निबंध के इन हिस्सों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से इसमें पुरस्कार जीतेंगे।

इस संरचना को बनाए रखने से निबंध विषयों का अभ्यास करने से छात्रों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने और विषय के बारे में छोटी और कुरकुरी लाइनें लिखने में मदद मिलती है। इसलिए, यहां संकलित सूची में से अपने पसंदीदा या दिलचस्प निबंध विषय को हिंदी में चुनें और निबंध की इस मूल संरचना का अनुसरण करके एक निबंध लिखें।

हिंदी में एक सही निबंध लिखने के लिए याद रखने वाले मुख्य बिंदु

अपने पाठकों को अपने हिंदी निबंधों के साथ संलग्न करने के लिए, आपको हिंदी में एक प्रभावी निबंध लिखते समय कुछ सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ युक्तियाँ और नियम इस प्रकार हैं:

• अपना हिंदी निबंध विषय / विषय दिए गए विकल्पों में से समझदारी से चुनें।
• अब उन सभी बिंदुओं को याद करें, जो निबंध लिखने शुरू करने से पहले विषय के बारे में एक विचार रखते हैं।
• पहला भाग: परिचय
• दूसरा भाग: विषय का शारीरिक / विस्तार विवरण
• तीसरा भाग: निष्कर्ष / अंतिम शब्द
• एक निबंध लिखते समय सुनिश्चित करें कि आप एक सरल भाषा और शब्दों का उपयोग करते हैं जो विषय के अनुकूल हैं और एक बात याद रखें, वाक्यों को जटिल न बनाएं,
• जानकारी के हर नए टुकड़े के लिए निबंध लेखन के दौरान एक नए पैराग्राफ के साथ इसे शुरू करें।
• अपने पाठकों को आकर्षित करने या उत्साहित करने के लिए जहाँ कहीं भी संभव हो, कुछ मुहावरे या कविताएँ जोड़ें और अपने हिंदी निबंध के साथ संलग्न रहें।
• विषय या विषय को बीच में या निबंध में जारी रखने से न चूकें।
• यदि आप संक्षेप में हिंदी निबंध लिख रहे हैं तो इसे 200-250 शब्दों में समाप्त किया जाना चाहिए। यदि यह लंबा है, तो इसे 400-500 शब्दों में समाप्त करें।
• महत्वपूर्ण हिंदी निबंध विषयों का अभ्यास करते समय इन सभी युक्तियों और बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, आप निश्चित रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुरकुरा और सही निबंध लिख सकते हैं या फिर सीबीएसई, आईसीएसई जैसी बोर्ड परीक्षाओं में।

हिंदी निबंध लेखन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मैं अपने हिंदी निबंध लेखन कौशल में सुधार कैसे कर सकता हूं? अपने हिंदी निबंध लेखन कौशल में सुधार करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक किताबों और समाचार पत्रों को पढ़ना और हिंदी में कुछ जानकारीपूर्ण श्रृंखलाओं को देखना है। ये चीजें आपकी हिंदी शब्दावली में वृद्धि करेंगी और आपको हिंदी में एक प्रेरक निबंध लिखने में मदद करेंगी।

2. CBSE, ICSE बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी निबंध लिखने में कितना समय देना चाहिए? हिंदी बोर्ड परीक्षा में एक प्रभावी निबंध लिखने पर 20-30 का खर्च पर्याप्त है। क्योंकि परीक्षा हॉल में हर मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, सभी वर्गों के लिए समय बनाए रखना महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पहले सभी हिंदी निबन्ध विषयों से पहले अभ्यास करें और परीक्षा में निबंध लेखन पर खर्च करने का समय निर्धारित करें।

3. हिंदी में निबंध के लिए 200-250 शब्द पर्याप्त हैं? 200-250 शब्दों वाले हिंदी निबंध किसी भी स्थिति के लिए बहुत अधिक हैं। इसके अलावा, पाठक केवल आसानी से पढ़ने और उनसे जुड़ने के लिए लघु निबंधों में अधिक रुचि दिखाते हैं।

4. मुझे छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ औपचारिक और अनौपचारिक हिंदी निबंध विषय कहां मिल सकते हैं? आप हमारे पेज से कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए हिंदी में विभिन्न सामान्य और विशिष्ट प्रकार के निबंध विषय प्राप्त कर सकते हैं। आप स्कूलों और कॉलेजों में प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं और भाषणों के लिए हिंदी में इन छोटे और लंबे निबंधों का उपयोग कर सकते हैं।

5. हिंदी परीक्षाओं में प्रभावशाली निबंध लिखने के कुछ तरीके क्या हैं? हिंदी में प्रभावी और प्रभावशाली निबंध लिखने के लिए, किसी को इसमें शानदार तरीके से काम करना चाहिए। उसके लिए, आपको इन बिंदुओं का पालन करना चाहिए और सभी प्रकार की परीक्षाओं में एक परिपूर्ण हिंदी निबंध की रचना करनी चाहिए:

• एक पंच-लाइन की शुरुआत।
• बहुत सारे विशेषणों का उपयोग करें।
• रचनात्मक सोचें।
• कठिन शब्दों के प्रयोग से बचें।
• आंकड़े, वास्तविक समय के उदाहरण, प्रलेखित जानकारी दें।
• सिफारिशों के साथ निष्कर्ष निकालें।
• निष्कर्ष के साथ पंचलाइन को जोड़ना।

निष्कर्ष हमने एक टीम के रूप में हिंदी निबन्ध विषय पर पूरी तरह से शोध किया और इस पृष्ठ पर कुछ मुख्य महत्वपूर्ण विषयों को सूचीबद्ध किया। हमने इन हिंदी निबंध लेखन विषयों को उन छात्रों के लिए एकत्र किया है जो निबंध प्रतियोगिता या प्रतियोगी या बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। तो, हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर सूची से हिंदी में अपना आवश्यक निबंध विषय मिल गया होगा।

यदि आपको हिंदी भाषा पर निबंध के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो संरचना, हिंदी में निबन्ध लेखन के लिए टिप्स, हमारी साइट LearnCram.com पर जाएँ। इसके अलावा, आप हमारी वेबसाइट से अंग्रेजी में एक प्रभावी निबंध लेखन विषय प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे अंग्रेजी और हिंदी निबंध विषयों पर अपडेट प्राप्त करने के लिए बुकमार्क करें।

एक देश एक चुनाव पर निबंध

One Nation One Election Essay in Hindi: चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक देश की पहचान होती है। चूंकि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर हर नागरिक को अपना नेता चुनने का अधिकार है।

इसीलिए यहां पर हर साल चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाती है, जिसमें हर एक नागरिक अपने मनपसंद नेता का चयन करते हैं, जो देश के विकास में सही काम कर सके तथा वे लोगों के विश्वास को बनाए रख सके।

चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक को जीवंत रखने के लिए जरूरी है। लेकिन यह प्रक्रिया काफी जटिल होती है और काफी खर्चीला भी होता है। चूंकि भारत में हर साल बहुत चुनाव होते हैं और ऐसे में हर एक चुनाव का काफी ज्यादा खर्च होता है।

अगर चुनाव के लिए अतिरिक्त खर्चा बच जाए तो उन पैसों को देश के विकास में लगा सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कई बार देश के प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की बात कही है।

इस लेख में हम एक देश एक चुनाव पर निबंध (Essay on One Nation One Election in Hindi) लेकर आए हैं, जिसके जरिए आपको एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे और नुकसान के बारे में जानने को मिलेगा।

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एक देश एक चुनाव पर निबंध (One Nation One Election Essay in Hindi)

एक देश एक चुनाव पर निबंध 250 शब्दों में.

एक देश और एक चुनाव करने के इस मुद्दे पर लंबे समय से बहच चलते आ रही है। इस नीति के अंतर्गत केंद्र स्तर पर होने वाला लोकसभा चुनाव और राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का उद्देश्य है।

हालांकि देश में पंचायत, नगर पालिका का भी चुनाव होता है लेकिन इसमें वह शामिल नहीं किया जाएगा। एक देश एक चुनाव के कई फायदे भी हैं। इसीलिए इसको लागू करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

इस प्रक्रिया से अतिरिक्त खर्च कम हो जाएंगे और उन अतिरिक्त खर्च होने वाले पैसों का उपयोग देश के विकास में किया जा सकता है।

इसके साथ ही अगर एक देश एक चुनाव के अंतर्गत हर 5 वर्षों में एक बार चुनाव होगी तो इससे निर्वाचन आयोग और देश के अर्धसैनिक बलों को भी और भी ज्यादा बेहतर बनाने में समय मिलेगा, जिससे वे एक बार के चुनाव में कड़ी सुरक्षा दे पाएंगे।

एक देश एक चुनाव प्रक्रिया से सरकारी नीतियों को भी समय पर लागू और उसे कार्वाणित करने में आसानी होगी।

हालांकि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया से जितना लाभ है, इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए इसमें कई सारी चुनौतियां भी हैं।

जैसे कि संविधान में विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल में थोड़ा अंतर है। ऐसे में एक साथ उनके चुनाव करने के लिए उनके कार्यकाल को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी।

इतना ही नहीं एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को लागू करने के लिए राजनीतिक दलों को भी आपस में राजी करना होगा और यह काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि क्षेत्रीय दलों में इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर थोड़ा डर है।

क्योंकि ऐसे में वह अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। उन्हें चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, जो उनके लिए मुश्किल का काम है।

इसके अतिरिक्त इसमें लॉजिस्टिक संबंधित चुनौतियां भी है। जैसे कि वर्तमान में जब कहीं भी चुनाव होता है तो ईवीएम का उपयोग किया जाता है, जिसके साथ एक VVPAT मशीन को लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव एक साथ होगा तब इस मशीन की संख्या दोगुनी हो जाएगी।

इतना ही नहीं देश में जब भी मतदान प्रक्रिया होती है तो उस समय बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है और अगर एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया होगी तो यह बड़े स्तर पर चुनाव होगा।

ऐसे में केंद्रीय पुलिस बलों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि वर्तमान में इतना जल्दी एक देश एक चुनाव को लागू करना इतना आसान नहीं है।

• G20 शिखर सम्मेलन पर निबंध

एक देश एक चुनाव पर निबंध 500 शब्दों में

एक देश एक चुनाव के इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस चलते आ रही है। एक देश एक चुनाव से तात्पर्य केंद्र सरकार की लोकसभा चुनाव और राज्य स्तर पर विधानसभा के चुनाव को एक साथ करने से है।

इसके अंतर्गत क्षेत्रीय चुनाव जैसे कि जिला पंचायत या ग्राम प्रधान का चुनाव सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस नीति को लेकर कई राजनीतिक पार्टी और लंबे समय से इस पर चर्चा कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नीति से सहमति जताते हुए इसे अपने चुनावी एजेंडा में भी शामिल किया था। यहां तक कि एक देश एक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग, नीति आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, विधि आयोग भी विचार कर चुके हैं।

एक देश एक चुनाव का इतिहास

एक देश एक चुनाव का यह विषय कोई नया नहीं है। अगर देश के इतिहास को गौर से देखा जाए तो पहले भी इस नीति के अनुसार कितने ही चुनाव हो चुके हैं।

1952, 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। लेकिन 1968-69 के बीच यह एक साथ चुनाव की प्रक्रिया कई कारणों से स्थगित हो गये। जैसे कि उस समय कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को वक्त से पहले ही भंग कर दिया गया था।

1971 में तो समय से पहले ही लोकसभा का चुनाव भी आयोजित कर दिया गया था। ऐसे ही और कई कारण रहे।

एक देश एक चुनाव के फायदे

• एक देश एक चुनाव के फायदे पर सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इससे चुनाव के खर्चे में काफी कमी आएगी। हर साल देश में सबसे ज्यादा खर्चा चुनाव प्रक्रिया में आती है और हर साल देश में चुनाव होते रहते हैं। देश हमेशा ही चुनाव मोड में रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 60000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसी के लगभग खर्चा विधानसभा चुनाव में भी आता है, जो हर वर्ष आता है। ऐसे में बार-बार चुनाव कराने से जो अतिरिक्त खर्च बचेंगे, उन पैसों से देश का विकास किया जा सकता है।
• अगर देश में एक बार में ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी।
• अगर देश में एक बार में हीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा तो इससे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित हो पाएगी। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। सभी अधिकारी मतदान कर्तव्यों में व्यस्त हो जाते हैं।
• देश में जब हर साल चुनाव होता है तो कडी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। लेकिन अगर एक बार में एक साथ चुनाव होंगे तो इससे सुरक्षा बलों पर भी भार कम होगा और उन्हें अपने सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने में समय मिल जाएगा।
• इस तरह अगर 5 साल में एक बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाएगा तो इससे निर्वाचन आयोग, अर्ध सैनिक बल, राजनीतिक दल, सभी को इसकी तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा और बेहतर ढंग से चुनाव प्रक्रिया पूरी हो पाएगी।

एक देश एक चुनाव के नुकसान

• अगर एक देश एक चुनाव के नीति के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होगा तो परिणाम घोषित होने में भी काफी समय लगेगा। इसके साथ ही वर्तमान में भी जब अलग-अलग चुनाव होते हैं तभी EVM मशीन को लेकर काफी विरोध होता है और वे अक्सर वैलेट पेपर से वोटिंग की मांग करते हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव होने पर यह विरोध और भी बढ़ सकता है।
• एक देश एक चुनाव नीति से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को अपने क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती से केंद्रीय दलों के बीच रखना मुश्किल हो जाएगा।
• 5 साल में एक साथ चुनाव कराने पर एक समस्या यह भी है कि देश में गठबंधन की भी सरकार चलती है। ऐसे में अगर 5 साल से पहले किसी दल की सरकार गिर गई तो इस स्थिति में 5 साल से पहले ही देश में फिर से चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ेगी।
• अब जब देश में किसी भी तरह का चुनाव होता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM का उपयोग होता है। अगर एक साथ दोनों चुनाव होंगे तो अत्यधिक मशीन खरीदनी पड़ेगी, जिसका अतिरिक्त खर्च लगेगा।

भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। यहां पर लगातार चुनाव होने से इसके विकास कार्य बाधित होते हैं। ऐसे में इसे इन सब प्रभाव से मुक्त करने के लिए एक देश एक चुनाव की नीति पर गहराई से विचार विमर्श करने की जरूरत है।

इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल, चुनावी संस्थान, विशेषज्ञ के विचार विमर्शों को एक साथ लेकर राष्ट्रहित में समर्पित फैसले का चयन करने की जरूरत है।

उपरोक्त लेख में आपने एक देश एक चुनाव क्या है, एक देश एक चुनाव के फायदे, नुकसान, इसमें आने वाली चुनौतियां जैसी सारी जानकारी प्राप्त की।

हमें उम्मीद है कि इस लेख में एक देश एक चुनाव पर निबंध आपको पसंद आया होगा। इसे आगे शेयर जरुर करें। यदि इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरुर बताएं।

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एक देश एक चुनाव क्या हैं? इसके लाभ और नुक़सान | Essay on One Nation one election in Hindi

नमस्कार दोस्तों, तो क्या आपको मालूम है कि आख़िर ये One Nation, One Election क्या है? आज के इस लेख में हम एक देश एक चुनाव के फ़ायदे और नुक़सान तथा इसके बारे में पूरी जानकारी (Essay on One Nation one election in Hindi) बताने वाले हैं!

आज कल देश भर में और सोशल मीडिया जैसे की ट्विटर पर एक देश एक चुनाव का विषय काफ़ी चर्चा में हैं! भारत सरकार ने इसके लिए एक विशेष समिति का गठन भी कराया है जो देश भर में कराये जाने वाले चुनाव के क़ानूनी पहलुओं का अध्ययन और उन पर विचार विमर्श करेगी!

विषय - सूची

One Nation, One Election क्या है?

एक देश एक चुनाव (One Nation, One Election) एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी देश में होने वाले चुनाव एक ही समय में होते हैं! जैसे की भारत में सभी चुनाव, अर्थात् लोकसभा चुनाव और सभी राज्य विधानसभा चुनाव, एक देश एक चुनाव के तहत एक ही समय में होंगे!

यह विचार पहली बार 1951 में भारत में लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया था। हाल ही में, इस अवधारणा को फिर से लोकप्रियता मिल रही है, और सरकार इसे लागू करने पर विचार कर रही है

One Nation, One Election प्रस्ताव का महत्व

एक देश एक चुनाव का महत्व यह है कि सभी चुनावों को एक ही समय में कराने से धन और समय की बचत होगी, मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि होगी, और राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि होगी।

इसके साथ ही कई बुद्धिजीवियों द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि यह One Nation, One Election प्रस्ताव भारत देश में फैले भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगा।

और तीसरा, मतदाताओं को एक देश एक चुनाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें इसकी आवश्यकता और लाभों को समझना चाहिए।

One Nation, One Election प्रस्ताव की जरूरत

“One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) भारत में लोकसभा (राष्ट्रीय) और राज्य विधानसभाओं (राज्य) के चुनाव की आपसी व्यवस्था को समक्रमित करने की मुख्य प्रस्तावना है। इस विचार को व्यापक रूप से विचार किया गया है, और प्रायोजक इसके निम्नलिखित संभावित लाभों की बात करते हैं!

1. सरकारी खर्चों में कमी

“One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) प्रस्ताव का पहला महत्वपूर्ण दिलचस्प तत्व है जिससे सरकारी खर्चों को बहुत हद तक कम किया जा सकता हैं।

वर्तमान में, भारत में चुनाव प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खर्चों के रूप में आता है। जब चुनाव विभिन्न समय पर आयोजित होते हैं, तो यह अलग-अलग समय पर चुनाव संचालन की आवश्यकता को बढ़ा देता है, जिससे विभिन्न सरकारों को अलग-अलग समय पर अलग-अलग चुनाव की तैयारी और करणी करनी पड़ती है।

इसके परिणामस्वरूप, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और सरकारों को अधिक वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। इसलिए “One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) लागु होने के बाद इन सभी बेफिजूल सरकारी खर्चो को कम किया जा सकेगा!

2. साम्प्रदायिक विभाजन

“One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) प्रस्ताव के द्वारा साम्प्रदायिक विभाजन को भी कम किया जा सकता है। विभिन्न समय पर चुनाव होने के कारण, चुनावी प्रक्रिया अक्सर विभिन्न समुदायों के बीच समर्थन और विरोध का कारण बनती है, जिससे साम्प्रदायिक विभाजन और तनाव बढ़ सकते हैं।

एक समय पर सभी चुनाव आयोजित करके, समर्थन और विरोधकों के बीच साम्प्रदायिक तनाव को कम किया जा सकता है, और देश में एकता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है।

3. चुनाव प्रक्रिया का सुधारीकरन

“One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) प्रस्ताव का अहम हिस्सा अभी तक चली आ रही चुनाव प्रक्रिया का सुधारीकरण भी है।

इस प्रस्ताव के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया को और भी प्रभावी और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे देश में चुनावों के संचालन को समर्थनयोग्य बनाया जा सकेगा!

4. वोटिंग प्रक्रिया में सुधार

“One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) प्रस्ताव के तहत, वोटिंग प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करने की योजना है, जिससे चुनाव के दौरान गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग को कम किया जा सकता है।

5. वोटर आईडेंटिफिकेशन

“One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) के तहत वोटरों की पहचान को सुधारने के लिए बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे वोटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया जा सकता है और वोटर आईडेंटिफिकेशन को स्वच्छ और स्थायी बनाया जा सकता है।

6. वोटिंग प्रक्रिया की अधिक व्यवस्थितता

एक समय पर सभी चुनाव का आयोजन करके चुनाव प्रक्रिया को और भी व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इससे चुनाव समय समय पर और स्थान स्थान पर होने की चिंता कम होगी, और चुनाव प्रक्रिया को संचालन करने के लिए सरकार को और भी सटीकता से योजना बनाने में मदद मिलेगी।

इस तरह, “एक देश, एक चुनाव” प्रस्ताव के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे देश में चुनावों को और भी व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

7. समय की बचत

समय किसी का भी हो बर्बाद होता है तो बुरा ही लगता है! उसी तरह सरकारों का भी अलग अलग समय में चुनाव कराने में समय और धन अधिक खर्च होता है! जिसका बोझ आखिर में आम जनता को ही सहना होता है! एक ही बार में चुनाव कराने का यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है!

One Nation, One Election (एक देश, एक चुनाव) के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता

दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे की “One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) को पुरे देश में लागु करने के लिए आखिर क्यों चाहिए संविधान में संशोधन होना चाहिए! अभी तक भी तो चुनाव् होते थे!

1. चुनाव प्रक्रिया में संशोधन की जरूरत (One Nation One Election)

“One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) प्रस्ताव को पूरा करने के लिए हमरे देश के संविधान में संशोधन की आवश्यकता है!

क्युकी वर्तमान में, संविधान में चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए अलग-अलग समय पर चुनावों का आयोजन की अनुमति है, जो संविधान में संशोधन के बिना संभव नहीं ह

2. सरकारी खर्चों को कम करने के लिए One Nation One Election

हमारा देश अब चीन से भी अधिक आबादी वाला देश बन गया है और ऐसे में इतनी बढ़ी जनसंख्या वाले देश में सरकारी खर्चो को सही तरीके से और सही जगह पर खर्च करना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है!

इसलिए “One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) प्रस्ताव के अनुसार, चुनावों के एक ही समय पर आयोजन करने से सरकारी खर्चों में कमी होगी।

सरकारों को अलग-अलग समय पर चुनाव की तैयारी के लिए लाखो रूपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे बचत होगी और सरकारों को वित्तीय दबाव से निकलने में मदद भी मिलेगी।

3. साम्प्रदायिक विभाजन को कम करने के लिए (One Nation One Election)

संविधान में संशोधन के माध्यम से, साम्प्रदायिक विभाजन को भी कम किया जा सकता है। दरअसल अलग-अलग समय पर होने वाले चुनाव साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वे विभिन्न समय पर समर्थन और विरोधकों के बीच तनाव बढ़ाते हैं।

“One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) अर्थात एक समय पर सभी चुनाव आयोजित करने से, साम्प्रदायिक तनाव को कम किया जा सकता है और एकता की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है।

4. चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिए (One Nation One Election)

“ One Nation, One Election ” (एक देश, एक चुनाव) प्रस्ताव के साथ, चुनाव प्रक्रिया को सुधारने का मौका मिलेगा।

इसके साथ ही नई नई तकनीकों का प्रयोग करने, मतदाताओं की शिक्षा देने, और चुनावी प्रक्रिया को और भी व्यवस्थित बनाने के उपायों का अधिक ध्यान दिया जा सकता है।

सौ बात की एक बात यह है की हमारे देश के संविधान में संशोधन की आवश्यकता है ताकि “One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) प्रस्ताव को पूरा किया जा सके और चुनाव प्रक्रिया को सुधारा जा सके।

इससे चुनावों को संचालन करने में और भी प्रभावीता और सुरक्षा मिलेगी और सामाजिक सामर्थ्य को बढ़ावा मिलेगा।

एक देश एक चुनाव के फायदे और नुकसान | One Nation, One Election – Pros and cons

“one nation, one election pros” प्रस्ताव के फायदे.

1. सरकारी खर्चों में कमी: “One Nation, One Election” प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि इससे सरकारी खर्चों में कमी होती है।

वर्तमान में, भारत में चुनाव प्रक्रिया का आयोजन अलग-अलग समय पर होता है, जिससे सरकारों को अलग-अलग समय पर चुनावों की तैयारी करनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप, खर्चे भी बढ़ जाते हैं!

लेकिन “One Nation, One Election” के द्वारा, सभी चुनाव एक साथ आयोजित किए जाने से सरकारों के खर्चे कम होते हैं, क्योंकि वे एक बार में ही तैयारी कर सकती हैं।

2. साम्प्रदायिक विभाजन कम होना: विभिन्न समय पर होने वाले चुनाव साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वे विभिन्न समय पर समर्थन और विरोधकों के बीच तनाव बढ़ाते हैं।

“One Nation, One Election” के द्वारा, चुनाव प्रक्रिया को एक साथ आयोजित करने से साम्प्रदायिक तनाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि सभी पार्टियों को एक ही समय पर चुनौती देनी होगी, और इससे साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ने से रोका जा सकता है।

3. चुनाव प्रक्रिया का सुधार: “One Nation, One Election” प्रस्ताव के तहत, चुनाव प्रक्रिया को सुधारने का भी एक मौका होता है। नई तकनीकों का प्रयोग करने, मतदाताओं की शिक्षा देने, और चुनावी प्रक्रिया को और भी व्यवस्थित बनाने के उपायों का अधिक ध्यान दिया जा सकता है।

4. सरकारी खर्चों को कम करना: “एक देश, एक चुनाव” प्रस्ताव के द्वारा, सरकारी खर्चों की कमी, साम्प्रदायिक विभाजन को कम करना, और चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को सुधारने का मौका मिलता है, जिससे देश में चुनावों को संचालन करने में और भी प्रभावीता और सुरक्षा मिलती है।

One Nation, One Election Cons प्रस्ताव के नुकसान

1. संविधान में संशोधन की चुनौती: “One Nation, One Election” प्रस्ताव को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो एक लम्बी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है।

संविधान में संशोधन की चर्चा और मंजूरी प्राप्त करना समय-रोखने और विवादक कार्य हो सकता है, और इससे देर हो सकती है जिससे प्रस्ताव के पूरा होने में समय लग सकता है।

2. राज्यों के स्वायत्ता की हानि: “One Nation, One Election” प्रस्ताव के अंतर्गत, राज्यों को अपने स्वायत्ता के प्रामाणिकता के साथ चुनाव की तारीक़ पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया जा सकता है।

इससे राज्यों की स्वायत्ता को कम किया जा सकता है और उन्हें अपने स्थानीय चुनावों की तारीक़ पर नियंत्रण खोना पड़ सकता है।

3. अपातकाल में चुनावों की आवश्यकता: “One Nation, One Election” प्रस्ताव के अंतर्गत अपातकाल के समय चुनावों को आयोजित करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

जब आपको चुनावों की आवश्यकता होती है, तो यह सामय-संगत होता है कि वे आयोजित किए जाएं, लेकिन “One Nation, One Election” के अंतर्गत, इसका सामय-संगत आयोजन करना कठिन हो सकता है।

4. मतदान का अधिक टर्नआउट: एक समय पर सभी चुनाव का आयोजन करने से लोगों को एक ही समय पर मतदान करना होगा, जिससे मतदान के साथदान की आवश्यकता भी बढ़ सकती है।

इससे मतदान के टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए चुनौती पैदा हो सकती है, जिससे लोग अपने मताधिकार का अधिक से अधिक उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।

5. विपक्ष की व्यापकता की हानि: विपक्ष पार्टियों को चुनौती देने का मौका खो सकता है, क्योंकि वे सरकार की साथी पार्टियों के साथ होने वाले चुनावों में अधिक प्रभावी नहीं हो सकते हैं।

“One Nation, One Election” प्रस्ताव के साथ ऐसे कई चुनौतियाँ हैं, जिन्हें समझना और समाधान करना महत्वपूर्ण होगा जब इसे पूरा किया जाएगा।

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One Nation One Election Essay in 200 Words in Hindi

“One Nation, One Election” भारत में एक प्रस्तावित चुनावी सुधार है जिसका उद्देश्य भारतीय राजगद्दी में समय को मेल करना है, चुनावों की लागत कम करना है, और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाली सांप्रदायिक विभाजन को रोकना और कम करना है।

एक देश, एक चुनाव अवधारणा का सुझाव है कि राज्य और राष्ट्रीय चुनावों का समय एक ही होना चाहिए, जो की आमतौर पर हर पांच साल में लेकिन अलग अलग होते हैं।

इस प्रस्ताव के समर्थक यह दावा करते हैं कि इससे चुनावी मशीनरी पर बोझ कम होगा, वित्तीय संसाधनों की बचत होगी, और सरकार को संविकास पर केंद्रित होने के बजाय पूरे साल चुनावी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, इस विचार को लागू करने में काफ़ी चुनौतियाँ भी शामिल हैं। भारत का विविध राजनीतिक दृश्य और विभिन्न राज्यों में विशेष मुद्दों को समकालिक चुनावों की योजना बनाने में एक तकनीकी चुनौती बनाते हैं। इसके अलावा, यह संघीय संरचना और राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, आज कल “ One Nation, One Election” एक बहस का विषय के रूप में मोमबत्ती पकड़ रहा है। इसका संचालन भारत की चुनाव प्रक्रिया को संयोजित करने, संसाधनों को बचाने, और राजनीतिक पोलराइजेशन को कम करने का पोटेंशियल रखता है।

हालांकि, इसके सफल क्रियान्वन के लिए सावधानीपूर्ण योजना, राजनीतिक पार्टियों के बीच सहमति और देश की संघीय संरचना का सम्मान की आवश्यकता है।

जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ता और विकसित होता है, इस चुनावी सुधार के चारों ओर विचार करने की चर्चा में रूचि बनी रहती है, इसका महत्व बढ़ जाता है, जिससे संतुलित, जागरूक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

“One Nation, One Election” के अलावा विकल्प

“One Nation, One Election” के अलावा, भारतीय चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने और चुनाव में अनावश्यक होने वाले सरकारी खर्चों को कम करने के लिए कई अन्य विकल्प भी मौजूद हैं।

ये निम्नलिखित विकल्प हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को सुधारने और लोगों को अधिक सजग बनाने में मदद कर सकते हैं!

1. सीमित चुनाव संचालन

इस विकल्प के तहत, चुनावों का संचालन केवल कुछ चरणों में किया जा सकता है, जिससे सरकारी खर्चों को कम किया जा सकता है। इसमें विभिन्न स्तरों के चुनावों को एक साथ नहीं आयोजित किया जाएगा, लेकिन इससे भी थोड़ी कम बजट चाहिए होगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का अधिक प्रयोग करके मतदान प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है। यह वोटिंग प्रक्रिया को तेज़ और सुरक्षित बना सकता है और वोटर आईडेंटिफिकेशन को और भी स्थायी बना सकता है।

3. मतदाताओं की शिक्षा

लोगों को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षा देने से उन्हें अधिक सजग और सशक्त मतदाता बनाया जा सकता है। शिक्षा कार्यक्रमों की जरूरत होती है ताकि लोग अपने मताधिकार का सही तरीके से उपयोग कर सकें।

4. चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्थितता

सुंदर योजना बनाने और चुनाव प्रक्रिया को और भी संगठित बनाने से सरकारों को अधिक सटीकता से चुनावों का आयोजन करने में मदद मिल सकती है।

5. समर्थन और प्रोत्साहन

लोगों को मतदान के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। इससे मतदान के लिए लोगों की सहभागिता बढ़ सकती है।

• वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? (वाक्य की परिभाषा)
• क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया की परिभाषा?
• सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? (सर्वनाम की परिभाषा)
• हिंदी व्याकरण के अनुसार – संज्ञा, उसके भेद और उदाहरण  
• वर्ण के कितने भेद होते हैं? (वर्ण की परिभाषा)

निष्कर्ष – “One Nation, One Election” का सारांश

तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा लाया गया “One Nation, One Election” (एक देश, एक चुनाव) एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव की आपसी समक्रमण करना है। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव एक ही समय पर होंगे, बजाय इन्हें विभिन्न समय पर आयोजित किए जाने का।

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Modi Calls Muslims ‘Infiltrators’ Who Would Take India’s Wealth

The direct language used against the country’s largest minority was a contrast to the image Prime Minister Narendra Modi presents on the world stage.

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By Alex Travelli and Suhasini Raj

Reporting from New Delhi

Prime Minister Narendra Modi on Sunday called Muslims “infiltrators” who would take India’s wealth if his opponents gained power — unusually direct and divisive language from a leader who normally lets others do the dirtiest work of polarizing Hindus against Muslims.

Mr. Modi, addressing voters in the state of Rajasthan, referred to a remark once made by Manmohan Singh, his predecessor from the opposition Indian National Congress Party. Mr. Singh, Mr. Modi claimed, had “said that Muslims have the first right to the wealth of the nation. This means they will distribute this wealth to those who have more children, to infiltrators.”

Mr. Modi aimed his emotional appeal at women, addressing “my mothers and sisters” to say that his Congress opponents would take their gold and give it to Muslims.

Modi Calls Muslims ‘Infiltrators’ in Speech During India Elections

Prime minister narendra modi of india was criticized by the opposition for remarks he made during a speech to voters in rajasthan state..

I’m sorry, this is a very disgraceful speech made by the prime minister. But, you know, the fact is that people realize that when he says the Congress Party is going to take all your wealth and give it to the Muslims, that this is just a nakedly communal appeal which normally any civilized election commission would disallow and warn the candidate for speaking like this.

Implications like these — that Muslims have too many babies, that they are coming for Hindus’ wives and daughters, that their nationality as Indian is itself in doubt — are often made by representatives of Mr. Modi’s Bharatiya Janata Party, or B.J.P.

Mr. Modi’s use of such language himself, as he campaigns for a third term in office, raised alarm that it could inflame right-wing vigilantes who target Muslims , and brought up questions about what had prompted his shift in communication style. Usually, Mr. Modi avoids even using the word “Muslims,” coyly finding ways to refer indirectly to India’s largest minority group, of 200 million people.

Mallikarjun Kharge, the president of the Congress party, called Mr. Modi’s remarks “hate speech.” Asaduddin Owaisi, who represents the only national party for Muslims, lamented how “common Hindus are made to fear Muslims while their wealth is being used to enrich others.”

Tom Vadakkan, a spokesman for the B.J.P., said that Mr. Modi’s speech was being misinterpreted. “This is not about our compatriots, the Muslims,” he said. Mr. Modi was talking only about “infiltrators,” according to Mr. Vadakkan.

The prime minister’s fiery oration, delivered in 100-degree heat in the town of Banswara in arid Rajasthan, marked a contrast to the image he presents in international contexts.

During a visit to the White House in June, Mr. Modi said there was “no question of discrimination” in India. When he played host to the Group of 20 summit in New Delhi three months later, he chose the theme “the world is one family”(in Sanskrit, the primary liturgical language of orthodox Hinduism).

He put his own face on soft-power outreach programs like World Yoga Day, broadcast to Times Square, using it to present a Hindu-centric India as a benign “teacher to the world.”

Campaigns that divide Hindus and Muslims can be useful in animating the hard-right Hindu base of Mr. Modi’s otherwise broad-based electorate, especially in places like Banswara, where Hindus outnumber Muslims by three to one.

With his remarks, Mr. Modi may have been trying to close a divide that has opened among Hindus in Rajasthan over whether to support the B.J.P., with one prominent group holding protests over comments made by a party official.

But the prime minister’s speech was also clearly intended for a wider audience; he shared a clip on his official social media channels.

The B.J.P. remains the favorite to win another parliamentary majority when six weeks of voting concludes on June 1 and ballots are counted three days later. Mr. Kharge, the Congress party president, called Mr. Modi’s speech — perhaps hopefully — a sign of desperation, adding that opposition candidates must be faring well in the early stages of balloting.

Neerja Chowdhury, a columnist and the author of “How Prime Ministers Decide,” echoed Mr. Kharge, saying that, in her view, “voters are expressing their dissatisfaction much more openly this time.” The B.J.P. is capable of a swift course correction, she added, because “they get feedback very quickly.”

Rahul Gandhi, the public face of the Congress party , said that Mr. Modi’s comments had been intended as a diversion from subjects that trouble ordinary voters, like joblessness and inflation.

That the prime minister alluded to religion at all in his speech drew complaints that he may have violated India’s election rules.

Candidates are supposed to be barred from asking for votes in the name of religion or caste. But B.J.P. leaders regularly invoke Hindu deities during campaign rallies. The country’s Election Commission, which enforces the rules, has taken little action against the party, even as it has moved against members of other parties in similar cases.

Uddhav Thackeray, a former ally of Mr. Modi’s who is now running against the B.J.P., declared that he would now ignore an Election Commission order to remove the word “Hindu” from his own party’s campaign song.

The basis for Mr. Modi’s attack was a 22-second excerpt from a statement that Mr. Singh, a Sikh economist who was the prime minister before Mr. Modi, made in 2006. Mr. Singh had been listing many of the traditionally disadvantaged groups in India, including lower-caste Hindus and tribal populations, and “in particular the Muslim community,” and said that all should share equitably in the nation’s wealth.

Since Mr. Modi took office in 2014, Muslims haven’t had a proportional share of India’s steady economic and social development . Just one of the 430 candidates the B.J.P. is fielding in the current election is Muslim.

Mr. Singh’s speech from 2006 seems old now, but it was made just four years after riots in the state of Gujarat under the watch of Mr. Modi. Hindus and Muslims hacked and burned one another and at least 1,000 died, most of them Muslims.

An earlier version of this article misstated the number of Muslim candidates that the B.J.P. is fielding in India’s current election. It is one, not zero.

How we handle corrections

Alex Travelli is a correspondent for The Times based in New Delhi, covering business and economic matters in India and the rest of South Asia. He previously worked as an editor and correspondent for The Economist. More about Alex Travelli

Suhasini Raj is a reporter based in New Delhi who has covered India for The Times since 2014. More about Suhasini Raj

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One Nation One Election Essay in Hindi एक राष्ट्र एक चुनाव पर निबंध

One Nation One Election Essay in Hindi. एक राष्ट्र एक चुनाव पर निबंध कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चों और विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव पर निबंध हिंदी में।

One Nation One Election Essay in Hindi 500 Words

‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’

देश में लोकसभा चुनावों के बाद सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनावों मिलाकर कई चुनाव होते हैं। ऐसे में इन चुनावों का खर्चा, व्यवस्था और देखरेख के लिए चुनाव आयोग के ऊपर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए वन नेशन – वन इलेक्शन के मुद्दे को उठाया जा रहा है। वन नेशन – वन इलेक्शन के अंतर्गत 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों शामिल होंगे। यानी सभी राज्यों और लोकसभा चुनाव एक साथ एक बार में आयोजित किए जाएंगे।

7 सितंबर को मोदी सरकार ने माइगव वेब पोर्टल पर इस विषय पर राष्ट्रीय बहस की शुरुआत की, जो आम नागरिकों को शामिल करने का एक डिजिटल मंच है। सभी नागरिकों को 15 अक्तूबर तक अपनी राय जाहिर करने के लिए कहा गया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 3,500 से ज्यादा लोग अपना जवाब भेज चुके हैं। हर कोई इस बात से सहमत है कि साथ-साथ चुनाव कराने का विचार अच्छा है।

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के एक अनुमान के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनाव पर 35,000 करोड़ रु. का खर्च आया था, जो चुनाव आयोग की ओर से खर्च की गई रकम का करीब 10 गुना था। चुनाव के भारी-भरकम खर्च को देखते हुए चुनाव व्यवस्था में सुधार करना बेहद जरूरी हो गया है ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और चुनाव का खर्च कम किया जा सके।

विपक्ष इसे देश के संघीय ढांचे पर चोट की तरह देख रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ये प्रस्ताव शायद आसानी से कबूल न करें। एक सवाल ये भी है कि अगर किसी राज्य की सरकार गिर गई तो वहां क्या होगा? क्या अगले लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? इससे फिर संघीय ढांचे पर सवाल उठेगे।

पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा था कि ‘इस प्रस्ताव को देश में अभी लागू करना संभव नहीं होगा। भारत एक संघीय लोकतंत्र है, कोई एकात्मक राज्य नहीं। अलग-अलग राज्यों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, एक साथ चुनाव कराना मुमकिन नहीं होगा।’

अब देखना यह है कि केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की बहस किस नतीजे पर पहुंचती है जहां हर कोई इस बात से सहमत है कि यह विचार अच्छा है और इससे पैसा और वक्त की बचत होगी, काम के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा, वहीं एक चिंता है कि क्या इससे संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचती है। लेकिन संविधान संशोधन और सियासी सहमति से इन मतभेदों को दूर किया जा सकता है।

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एक राष्ट्र एक चुनाव पर निबंध | One Nation One Election Essay In Hindi

One Nation One Election Essay In Hindi  : नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज हम एक राष्ट्र एक चुनाव पर निबंध, स्पीच, अनुच्छेद जानेगे. भारत में इस समय एक देश एक चुनाव राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चूका हैं.

इस निबंध में हम सरल शब्दों में एक राष्ट्र एक चुनाव आवश्यकता, महत्व, लाभ हानि, पक्ष, विपक्ष आदि को समझने का प्रयास करेंगे.

एक राष्ट्र एक चुनाव पर निबंध One Nation One Election Essay In Hindi

लोकतंत्र में चुनावों को उत्सव की तरह माना जाता हैं. पांच या छः वर्षों में एक बार चुनाव होते है लोग अपने मताधिकार द्वारा पसंद की सरकार बनाने में अपनी भागीदारी अदा करते हैं. भारत दुनियां का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं.

यहाँ विश्व के सर्वाधिक 1 अरब मतदाता हैं. विस्तृत भूभाग में फैले भारत को प्रशासनिक इकाईयों के रूप में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों ( धारा ३७० हटाने के बाद 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश) में विभक्त किया गया हैं.

देश में प्रत्येक छः महीने में किसी न किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश के विधानसभा, विधान परिषद, स्थानीय निकाय के चुनाव होते रहते हैं. भारतीय लोकतंत्र ने ७० वर्षों के अनुभव में अब इस बात को महसूस किया है कि निरंतर चलने वाले इन चुनावों के कारण अपार मात्रा में धन एवं शक्ति का व्यय होता हैं.

कभी किसी प्रदेश में तो कभी दूसरे में फिर लोकसभा और राज्य सभा के चुनावों के चलते केन्द्रीय इकाईयों यथा चुनाव आयोग, सुरक्षा बल, शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी आदि के कार्य भार में अतिरिक्त वृद्धि होने से वे अपनी कार्यक्षमता का पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं.

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation One Election) के तहत भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने के विषय पर व्यापक चर्चा की जा रही हैं.

विभिन्न राजनीतिक दल इसे अपने अपने नफे नुक्सान के नजरिये से कभी इसे फायदे गिनाते है तो कभी नुक्सान गिनाते नजर आ रहे हैं. यह निश्चित है भारत में एक देश एक चुनाव मुद्दे पर सर्वसम्मती बनना मुश्किल हैं.

एक देश, एक चुनाव के तहत चुनाव नीति में बदलाव करके देश की केन्द्रीय सरकार के लिए निर्वाचन चुनाव लोकसभा एवं सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के लिए निर्वाचन के लिए विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित करवाने का प्रस्ताव हैं. ऐसा हो पाया तो समय तथा धन दोनों की बचत हो सकेगी.

ऐसा नहीं है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग पहली बार उठ रही है इससे पूर्व भी 1952, 1957, 1962, 1967 के चुनावों में राज्य की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों का आयोजन साथ साथ करवाया जा चूका हैं.

मगर 1968 में यह क्रम टूट गया, जब कई राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व ही निरस्त कर दी गई थी. इस तरह यदि भारत में एक साथ चुनावों की प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने की बात की जा रही है तो इसमें कोई बड़ी समस्या की बात नहीं हैं.

भारत हर समय किन्ही चुनावों के मोड़ पर खड़ा नजर आता हैं. इससे व्यापक दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं. प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते ही है साथ ही बड़े स्तर पर धन की बर्बादी होती हैं.

लोकसभा चुनाव 2019 में भारत में तीन महीने तक सरगर्मी रही, इन चुनावों की समाप्ति तक ६० करोड़ रूपये का खर्च हुआ.

इन बिखरी चुनाव व्यवस्था से हित केवल दो समुदायों का सधता है पहला राजनीतिक दल एवं दूसरे मिडिया हाउस, नेताओं को समय के साथ अपने चुनावी खेल खेलने का पर्याप्त अवसर मिल जाता हैं. मिडिया को हर समय टीआरपी मिलती रहती है.

जबकि इसका सबसे बड़ा नुकसान देश के राजकोष एवं देश की जनता पर पड़ता हैं. एक राष्ट्र एक चुनाव फोर्मुले को लागू करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि इस बिल को सामान्य बहुमत की बजाय दो तिहाई बहुमत के साथ पारित कर कानून बनाने के बाद ही अमल में लाया जा सकेगा.

नीति आयोंग के अनुसार 2024 तक देश की विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करके अथवा पहले समाप्त होने वाले कार्य काल को बढ़ाकर आगामी लोकसभा चुनावों के साथ आयोजित करवाया जा सकता हैं.

वर्ष 2019 में ही इंडोनेशिया में एक राष्ट्र एक चुनाव का सफल प्रयोग किया जा चूका हैं. जहाँ राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनावों का एक साथ आयोजन हुआ और इसके लिए आठ लाख चुनावी बूथ बनाए गये थे.

फिर भारत में तो इसका पहले भी प्रयोग हो चूका हैं, केवल विरोध के नाम पर अच्छी नीतियों का विरोध करने की प्रवृत्ति को तो मानसिक दिवालियापन का नाम ही दिया जा सकता हैं.

एक साथ चुनावों के आयोजन के फायदे की बात करे तो आर्थिक बचत पहला बड़ा लाभ प्रतीत होता हैं. एक अनुमान के मुताबिक़ विगत लोकसभा के चुनावों में प्रति मतदाता 72 रूपये का खर्च आता हैं,

इसके अतिरिक्त चुनावों में कितनी काला पैसा उपयोग में आता है तथा चुनाव आयोग को कितने की जानकारी दी जाती है इस तथ्य से हम सभी भली भांति परिचित हैं.

वर्ष 2014 के आम चुनावों में कुल तीस हजार करोड़ रूपये खर्च हुए थे, वही 2019 में यह खर्च दुगुना यानी ६० हजार करोड़ हो गया था.

एक राष्ट्र एक चुनाव की क्रियान्वयन के बाद आमजन को बार बार आचार संहिता के बंधन से राहत मिलती हैं. इससे शिक्षा, न्याय, चिकित्सा जैसे मूलभूत कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं.

यदि भारत में एक साथ सभी चुनाव होने लगे तो काले धन के प्रवाह पर भी रोक लग सकेगी. इस व्यवस्था को अमल में लाने के बाद सामाजिक सोहार्द एवं भाईचारे को भी बढ़ावा मिलेगा.

बार बार चुनावों के आयोजन में राजनेता जाति, धर्म और विवादित मुद्दों को उछालकर आमजन में फूट डालने के कार्य में रत रहते हैं.

ऐसे में यदि पांच वर्षों में एक बार ही चुनावों का आयोजन होता है तो उन्हें समाज को कम से कम एक बार ही बांटने का अवसर मिलेगा.

इस व्यवस्था का एक अन्य लाभ आमजन को भी मिलेगा, नित्य की चुनावी रेलियाँ, भाषण शोर शराबे से उन्हें कम से कम पांच वर्षों तक तो छुटकारा मिलना निश्चिन्त हैं.

• चुनाव का दृश्य पर निबंध
• चुनाव आयोग पर निबंध
• भारतीय चुनाव पर निबंध
• राजनीति और नैतिकता पर निबंध

आशा करता हूँ दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव पर निबंध One Nation One Election Essay In Hindi  का यह निबंध आपकों पसंद आया होगा,

यहाँ हमने एक राष्ट्र एक चुनाव का निबंध बताया है, यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करे.

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